MPSC-UPSC Current Affairs 2026
esakal
राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आता २०२२-२३ हे नवीन आधारभूत वर्ष म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी २०११-१२ हे आधारभूत वर्ष वापरले जात होते. राष्ट्रीय लेखा गणनेचे आधारभूत वर्ष बदलल्यानंतर, आता राज्यांसाठीही तेच लागू करण्यात आले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आर्थिक आकडेवारीमध्ये सुसंगतता आणि तुलनात्मकता राहावी, यासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांच्या प्रगतीची तुलना करणे अधिक सोपे आणि अचूक होईल.
अ) २०११-१२ च्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलले आहे.
आ) नवीन पद्धतीमुळे स्मार्टफोन, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, ई-कॉमर्स यांसारख्या आधुनिक उद्योगांचा आणि सेवांचा जीडीपीमध्ये समावेश होईल, जो जुन्या पद्धतीत मर्यादित होता.
अचूकता आणि आंतरराष्ट्रीय मानके
अ) नवीन नियमावलीत आधुनिक विदा (Data) स्रोत आणि सुधारित मोजणी पद्धतींचा वापर केला जाईल.
आ) यामुळे अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती अधिक वास्तववादी आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार (International Standards) स्पष्ट होईल.
