Public Sector Banks
esakal
अशोक जोशी - ashokjoshi९@yahoo.com
भारतात १९६९ मधील बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत केवळ अधिक बँका नव्हे, तर अधिक सक्षम, मजबूतभांडवल आणि तंत्रज्ञानसज्ज बँकांची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणामुळे त्यांची आर्थिक ताकद वाढली असली, तरी विकसित भारताच्या ध्येयासाठी ही प्रक्रिया पुरेशी आहे का, हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून १९६९ मध्ये राष्ट्रीयीकरणाने सुरू झालेला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा प्रवास गेल्या दशकात, विशेषतः २०१८ नंतर, मोठ्या प्रमाणावर विलीनीकरणाच्या दिशेने सरकला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ इतकी कमी झाली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया येथेच थांबलेली नाही. उर्वरित बँकांच्या आणखी विलीनीकरणाची चर्चाही सातत्याने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो, भारताला खरोखरच मोठ्या सार्वजनिक बँकांची गरज आहे का? आणि असल्यास, केवळ विलीनीकरण हा त्याचा एकमेव मार्ग आहे का?
