पोळी भाजून घेण्यापुरते राजकारण
पुणे शहर आणि जिल्‍ह्याचे राजकारण व अर्थकारण या दोन्ही गोष्टींमध्ये पाणी हा घटक खूप महत्त्वाचा आहे. खडकवासला धरण साखळीतून पुणे शहरासाठी पिण्याचे पाणी आणि ग्रामीण भागासाठी पिण्याचे व शेतीसाठी पाणी पुरविले जाते. त्यामुळे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीकडून आपल्या मतदारांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न होतो. कालवा समितीच्या बैठकीत त्याचा अनुभव येतो. या कालव्याच्या पाण्यावर उसाचे क्षेत्र आहे आणि त्यावर कारखाने चालतात. हे मतदार डोळ्यासमोर ठेऊन ग्रामीण लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत असतात. ते कालव्यातील पाणीचोरी आणि गळती यांवर ते फारसे बोलत नाहीत.
दुसऱ्या बाजूला शहरासाठी पाणी कमी पडता कामा नये, यासाठी पुण्यातील लोकप्रतिनिधी भांडतात. मात्र, प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. शहरातील पाण्याची गळतीची चर्चा करताना, त्याचे मोजमाप करणारी यंत्रणा उभारण्यास लोकप्रतिनिधींकडून विरोध होतो. माझ्या प्रभाग अथवा मतदारसंघ सोडून अन्य ठिकाणी मीटर बसा, अशीच भूमिका सर्वांकडून घेतली जाते, त्यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे समान पाणीपुरवठा योजना. याशिवाय उपनगराच्या भागात ‘माननीयां’ची असलेली टँकर लॉबी. अशा कारणांमुळे हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी कोणालाही रस नाही. तेवढ्यापुरते राजकारण करून स्वत:ची पोळी भाजून घेणे यावरच आजपर्यंत सर्वांचा भर राहिला आहे.