१५ वर्ष कचरा व्यवस्थापनाच्या संघर्षाची | Pune Garbage & Waste Management | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pune Garbage & Waste Management}

१५ वर्ष कचरा व्यवस्थापनाच्या संघर्षाची

एक काळ होता २००६-०७ च्या पूर्वीचा,पुणेकर घरात जमा आलेला ओला सुका कचरा घ्यायचे आहे,रस्त्यावर ठेवलेल्या कचऱ्याच्या कंटेनरमध्ये भिर्रभीर्र फेकून देत. ओसंडून वाहणाऱ्या या कंटेनरमुळे दुर्गंधी तर पसरायची. भटके कुत्रे,जनावरे याचे त्यावर राज्य असायचे. शहराच्या प्रत्येक भागात कोपऱ्या कोपऱ्यावर हे कंटेनर असायचे. महापालिकेची कंटेनर उचलणारी गाडी वेळेत आली नाही किंवा एखादा झाला झालाच तर पार वाट लागायची. पुणे हे राज्यातील सांस्कृतिक राजधानी, विद्येचे माहेरघर,आयटी हब अशी ओळख होताना विकासाची पावले वेगाने पुढे जात असताना कचरा हा भयानक प्रश्न निर्माण झाला होता. पण आता जवळपास १५ वर्षानंतर पुणे कंटेनरमुक्त,डंपिंग मुक्त आणि जवळपास ९५ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे शहर झाले आहे. हा नेमका प्रवास कसा होता हे पाहूया.(Pune Garbage & Waste Management)

जागतिकीकरणाच्या पूर्वी पुणे आताच्या तुलनेत लहान होते. दैनंदिन कचरा तयार होण्याचे प्रमाणही ५०० टनापेक्षा कमी होते. पण जागतिकीकरणानंतर शहराचा झपाट्याने विकास सुरू झाला. कोथरूड सारखे उपनगर आशियातील सर्वाधिक वेगाने विकसित झालेला भाग आहे असे पुणेकर अभिमानाने सांगत. पण याच कोथरूडमधील कचरा डेपो या भागातील प्रचंड दुर्गंधीसाठी कारणीभूत ठरू लागला. राज्य सरकारने १९९१ ला पुण्याच्या कचरा डेपोसाठी उरुळी देवाची- फुरसुंगी येथे १४३ एकर जागा दिली. पुण्यापासून अंतर जास्त आणि कोथरूड डेपोचा वापर जास्त असल्याने तेथे खूप कमी कचरा डंपिंग केला जात होता. कोथरूडचा लौकिक वाढत असताना त्याला डाग नको म्हणून १९९९ मध्ये पुणे महापालिकेने हा डेपो बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून शहरातील कचरा उरुळी देवाचीला जाऊ लागला.

पूर्वीच्या काळी कचरा कुंड्या होत्या,त्यातील कचरा पेटवून दिल्याने स्थानिक नागरिकांनाच धुराचा त्रास होत होता. त्यामुळे कचरा उचलण्यासाठी कंटेनरची व्यवस्था करण्यात आली. २००६ पर्यंत शहरात तब्बल ३६०० कंटेनर होते. आपल्या भागात नागरिकांना सोसायटी,घराजवळ कचरा टाकता यावा यासाठी नगरसेवक जास्त कंटेनरची मागणी करत. पण कंटेनरची संख्या वाढल्या आमच्या सोसायटीच्या,दुकानाच्या समोर कंटेनर नको अशा तक्रारी सुरू झाल्या. त्यातून वादही निर्माण झाले. इथे सोसायटीच्या खाली कंटेनर नको असे म्हणत असता पुण्यातील रोजचा १ हजार टन ओला सुका कचरा उरुळी देवाचीला कचरा डेपोमध्ये नेऊन फेकला जाऊ लागला. बघता बघता या डेपोमध्ये कचऱ्याचे डोंगर निर्माण झाले. हडपसर सोडून थोडे पुढे गेले की कचऱ्याची दुर्गंधी यायची. या गावांमधील नागरिकांना भयंकर त्रास सुरू झाला. महापालिकेने यावर उपाय योजना करण्याची मागमी नागरिकांनी केली. पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले,त्यामुळे उरुळी व फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी २००७ ला पहिलेंदा आंदोलन केले. २००८ ला पुण्यात राष्ट्रकुल युवा स्पर्धेचे आयोजन केले होते. त्याची तयारी धुमधडाक्यात सुरू असताना इकडे कचरा प्रश्न उग्र झाला होता. पुणे महापालिका कचरा व्यवस्थापन करेल थोडासा वेळ द्या असे सांगत समजूत घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

२००७ ला उरुळी देवाची- फुरसुंगी येथील कचरा डेपो बंद करण्यासाठी आंदोलनाची पहिली ठिणगी पडली आहे आणि पुण्याच्या इतिहासात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ऐतिहासिक पावले उचलण्यास प्रशासनाने सुरवात केली. गेल्या १५ वर्षात राष्ट्रीय हरित लवादाने पुणे महापालिकेचे अनेकदा कान उपटले, न्यायालयीन प्रकरणे झाली. आरोप झाले आंदोलने झाली, पण यातून कचरा प्रश्न सुटण्यासाठी दीर्घकालीन काम सुरू झाले.

प्रशासकीय सुधारणा, नागरिकांमध्ये जनजागृती, प्रकल्प उभारणे या महत्त्वाच्या पायऱ्या होत्या. महापालिकेने २००७ मध्ये स्वच्छ संस्थेला घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्यासाठी नियुक्त केले. त्यासाठी दर महिन्याला ५०-१०० रुपये कचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या महिलांना नागरिकांनी द्यावे असे अपेक्षीत होते. पण आम्ही कर भरतो मग पैसे का द्यायचे यावरून वाद निर्माण झाला. नागरिक कचरा देत पण तो ओला आणि सुका एकत्र करून देत. पुण्यातून कचरा उचलून डंपरच्या डंपर भरून हा मिश्र कचरा उरुळीला नेऊन फेकला जात होता. कचरा वर्गीकरण होत नसल्याने त्यावर प्रक्रिया करता येत नव्हती. त्यामुळे घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणाऱ्या महिला व सफाई कर्मचारी पुन्हा भर रस्त्यात कंटेनर जवळ सुका आणि ओला कचरा वेगळा करत असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत. यामुळे या कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे घरातूनच ओला व सुका कचरा वेगळा करून द्यावा. कचरा वर्गीकरण केलेला नसले तर कचरा स्वीकारणार नाही अशी भूमिका कचरा वेचकांनी घेतली. त्यामुळे महापालिकेने ओला कचरा म्हणजे काय?सुका कचरा म्हणजे काय ? यावर जनजागृती सुरू केली. अनेक महिने चाललेले हे पुण्यातील एक मोठे अभियान ठरले होते. एवढे कष्ट करूनही आत्ताही ८० टक्के वर्गीकरणाच्या पुढे जाता आले नाही ही गोष्ट वेगळी.

एकीकडे महापालिकेने हंजर,रोकेम, दिशा असे कचरा प्रकल्प सुरू केले. त्यातून जवळपास एक हजार टनापर्यंत कचऱ्यावर प्रक्रिया होत होती. ओला कचरा प्रभागात जिरवा यासाठी बायोगॅस प्रकल्पांची संकल्पना समोर आली. सोसायट्यांनी त्यांचा ओला कचरा जिरविण्यासाठी गांडूळ खत प्रकल्प करावा याचे बंधन घातले. तसेच हा प्रकल्प असेल तर मिळकतकरात ५ टक्के सवलत देखील दिली जाऊ लागली. २००७ ते २०१७ हा दहा वर्षाचा काळ पुणेकरांसाठी कचऱ्याच्या प्रश्नावर सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला.

महापालिकेकडून प्रयत्न केले जात त्यात चूक झाल्यास लगेच ग्रामस्थ कचरा वाहतूक करणाऱ्या गाड्या अडवून आंदोलन करत.कचरा डेपो कायमचा बंद करा ही त्यातील प्रमुख मागणी होती. न्यायालयाने ओपन डंपिंग बंद केले, त्यामुळे प्रक्रिया करणे हा एकमेव पर्याय होता. फुरसुंगी कचरा डेपोवर पडलेला सुमारे ९ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी लँडफल्ड आणि बायो मायनिंग सुरू केले. तरीही २०१७ मध्ये ग्रामस्थांनी तब्बल १९ दिवस आंदोलन केले. पुणे शहरातून दिवसाला जवळपास १७०० मेट्रीक टन कचरा उचलला जात होता. पण केवळ ५०० टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होत होती. राहिलेला कचरा हा डेपोवर डंपिंग केला जात होता. हे त्यामागे कारण होते. १९ दिवस शहरात कचरा पडून असल्याने भयंकर स्थिती निर्माण झाली. राज्य सरकाला त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला. मात्र,त्यानंतर गेल्या चार वर्षात मोठे आंदोलन झाले नाही.

काय सुधारणा झाल्या ?

पुणे महापालिकेच्या उपाय योजनेमुळे ओपन डंपिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येणारा कचरा आता बंद करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर १९९३ पासून डंप करण्यात आलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे कचऱ्याची जागा मोकळी करण्यात येत आहे.सध्या पुणे शहरात दिवसाकाठी तब्बल २१०० टन कचरा जमा होतो. त्यातील १८०० ते १ ८५० टन कचऱ्याचे प्रत्यक्ष महापलिका आणि स्वच्छ संस्थेमार्फत संकलन केले जाते. १५० ते १६० टन कचऱ्याची जागेवरच विल्हेवाट लावली जाते. तर १०० ते १२० टन कचऱ्याचे रिसायकलिंग केले जाते. यात ७५० ते ८०० टन हा ओला कचरा असतो. त्यातील ३७० ते ४०० टन कचऱ्यावर प्रकल्पामार्फत प्रक्रिया करण्यात येते. तर २०० ते २५० टन कचऱ्याची विल्हेवाट शेतकऱ्यांमार्फत लावण्यात येते.सुका आणि मिश्र असा १०५० ते ११५० टन कचरा जमा होतो. यावर प्रक्रिया करण्यात येते. तर प्रक्रियेविना ४०० टन कचरा राहत होता.

आता महापालिकेच्या वतीने रामटेकडी आणि उरुळी देवाची येथे प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. त्यामुळे काय होत तर कचरा ओपन ग्राउंडवर डंप करण्याची गरज पडत नाही.हडपसर येथे'पुणे बायो एनर्जी प्रकल्पा'ची उभारणी करण्यात आली आहे. संपूर्णतः बंदिस्त स्वरूपाच्या या प्रकल्पात सेंद्रिय व अजैविक कचरा वेगळा करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.

दुर्गंधी नियंत्रण उपायांचा वापर केला जात असल्याने प्रकल्पाच्या परिसरात कुठंही कचऱ्याची दुर्गंधी सुटत नाही. एकूण ७५० टन कचरा प्रक्रिया क्षमतेचा हा प्रकल्प असल्याची माहिती घनकचरा विभागातर्फे देण्यात आली आहे.उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील कचऱ्यापासून कंपोस्ट निर्मितीचा प्रकल्प उभा करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची प्रक्रिया क्षमता प्रतिदिन २०० टन इतकी आहे. याशिवाय बांधकाम,तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे तयार होणाऱ्या राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वाघोली येथील खाणीमध्ये प्रकल्प उभारण्यात आला असून,त्याची क्षमता प्रतिदिन २५० टन इतकी आहे. हा प्रकल्प सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे.

आता कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपाययोजना तर करण्यात आल्या. मात्र कचऱ्याचे संकलन ही मोठी आव्हानात्मक बाब असते. त्यावर ही महापालिकेने मार्ग काढला. स्वच्छ संस्थेकडून शहरातील विविध भागात घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्यात येतो. त्यानंतर त्याचे विघटन करून ओला कचरा व सुका कचरा असे वर्गीकरण करण्यात येते. यानंतर घंटा गाड्याच्या माध्यमातून हा कचरा त्या-त्या भागात असणाऱ्या प्रकल्पात नेण्यात येतो. तर हॉटेल, हॉस्पिटल मधून महापालिकेच्या घंटा गाड्या या कचरा संकलित करतात.

तसेच मोठ-मोठ्या सोसायट्यांमध्ये घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तिथेच लहान मोठे प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. पुण्यात आता पर्यंत २०० ते २५० सोसायट्यांमध्ये अशा प्रकारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येते. गेल्या साडेचार वर्षांत जैववैद्यकीय कचऱ्यात मोठी वाढ झाली आहे. तुलना करायची झाल्यास २००९ ते २०१६ या आठ वर्षांच्या काळात निर्माण झालेल्या कचऱ्याच्या तुलनेत सव्वा पट अधिक आहे. २००९ एकूण जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण प्रतिदिन ८०० किलो एवढे होते. २०२० मध्ये प्रतिदिन ५५०० किलो कचरा निर्माण होतो. शहरातील जैववैद्यकीय कचऱ्याचे संकलन करून विल्हेवाट लावण्याची २०३९ पर्यंतची जबाबदारी ‘पास्को एन्हार्यन्मेंटल सोल्यूशन्स’ या खासगी कंपनीकडे देण्यात आली आहे. पुणे स्टेशनजवळील कैलास स्मशानभूमी परिसरात या कंपनीमार्फत जैववैद्यकीय कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते.बिस्कीट,चिप्स, वेफर्स, केक यांच्यासह वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांच्या रॅपर्समुळे पुण्यात दररोज चार टन'मल्टिलेअर प्लास्टिक'कचरा जमा होतो. महापालिका प्रशासनाकडून या प्लास्टिकचे वर्गीकरण करून ते आयटीसी लिमिटेड या कंपनीकडे सोपविण्यात येत आहे.

ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी नागरिकांना बकेटचे वाटप सुद्धा करण्यात आले होते. मात्र यानंतरही नागरिकांकडून म्हणावे त्याप्रमाणात कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात येत नव्हते. त्यानंतर मात्र,पालिकेकडून नागरिकांवर थेट कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला होता. वर्गीकरण न करणाऱ्या नागरिकांना दंड नोव्हेंबर २०१८ ते जुलै २०२१ या कालावधीत शहर अस्वच्छ करणाऱ्या १ लाख ११ हजार नागरिकांकडून महापालिकेने दंडाच्या रूपाने ३ कोटी ९७ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. यातील जवळपास ६० टक्के नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याबद्दल दंड झाला आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत ६८ हजार नागरिकांकडून सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याबद्दल एक कोटी ६२ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला गेला आहे. प्लॅस्टिक बंदी असतानाही अनेक छोटे व्यावसायिक व त्यांच्याकडून खरेदी करणारे नागरिक प्लॅस्टिक पिशव्यांची मागणी करताना दिसतात. अशा सुमारे चार हजार जणांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून १७ हजार किलो प्लॅस्टिकच्या पिशव्या जप्त करण्यासह ४० लाख रुपयांहून अधिकचा दंडही वसूल केला गेला आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी लघवी करणे,अस्वच्छता करणे, सोसायट्यांमध्ये कचरा न जिरविणे याबद्दलही ७०० हून अधिक जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून त्यांच्याकडून दोन लाखांहून अधिक दंड जमा करण्यात आला आहे.

गेल्या १५ वर्षापासून सुरू असलेल्या अखंड पर्यायांमुळे २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या कचरामुक्त शहरांसाठीच्या राष्ट्रीय मानांकनात पुण्यास तीन तारांकित दर्जा प्राप्त झाला होता. तर देशातील सर्वात स्वच्छ शहरात पाचवा क्रमांक मिळवला आहे. गेल्या चार वर्षांत नव्या कचरा प्रकल्पांची उभारणी, अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे, उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील साचलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग प्रक्रियेद्वारे विघटन,कचऱ्यापासून वीज, इंधन आणि खतनिर्मिती, मोठ्या सोसायट्यांमध्ये जागेवरच कचराप्रक्रिया इत्यादी उपक्रम महापालिकेतर्फे राबविण्यात आले आहेत. त्यामुळे उरुळी देवाची येथे होणारे सततचे आंदोलन थांबले असून पुणे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट ही इथेच लावण्यात येत आहे.

बायोमायनिंग प्रकल्प उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील गेल्या अनेक वर्षापासून साचलेल्या साडे नऊ लाख टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून वीस एकर जागा मोकळी केली जात आहे. आत्ता पर्यंत १६ एकर जागा मोकळी झाली. उर्वरित जागा एप्रिल २०२२ पर्यंत मोकळी होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

महापौर म्हणतात.... पुणे शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे शहर अशी देशभरात ओळख आहे. केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाने'न्यू अर्बन इंडिया'अंतर्गत आयोजित केलेल्या देशातील महापौरांच्या परिषदेत पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना अनुभव सांगण्याची संधी देण्यात आली.

महापौर म्हणाले, ‘‘२०१७ ला महापालिका भाजपच्या ताब्यात आली. तेव्हा कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर होता.जास्तीत जास्त कचऱ्यावर प्रक्रिया कशी होईल,यासाठी यंत्रणा उभी करण्याकडे विशेष लक्ष दिले. याचेच सकारात्मक परिणाम म्हणून कचरा प्रक्रिया करण्यात पुणे महानगरपालिका स्वयंपूर्ण झाली आहे. पुण्याच्या स्वच्छ मॉडेलचे पंतप्रधानांकडून सुद्धा सन्मानित करण्यात आले आहे. पुण्यात सध्या १५ हजार स्वच्छता कामगार आहेत. हे प्रतिनिधी १३ लाख घरातील कचरा उचलतात. यातील ५० टक्के या महिला आहेत. त्यांना स्वच्छता दूत म्हणून त्यांच्या सन्मान करण्यात येतो. दर दिवशी ५० मेट्रिक टन सॅनिटरी कचरा आणि २ मेट्रिक टन थर्माकोल गोळा करतात. या सर्व कचऱ्याचे १०० टक्के पुनर्वापर आणि रिसायकल करण्यात येते. पुण्याने ५ वर्षात २३ लाख झाडे वाचविले आहे. त्यामुळे ८ लाख मेट्रिक टन कार्बन हवेत मिसळण्यापासून वाचविले आहे. पुणे शहराचा २०१९ मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत ३७ क्रमांक मिळाला होता. यंदा मात्र पुणे महापालिकेने केलेल्या कामामुळे यंदा या स्पर्धेत ५ वा क्रमांक मिळविला आहे.

खर तर कचरा व्यवस्थापन झाले पण त्याच्या पूरक विभागांवरही लक्ष देणे गरजेचे आहे. कचरा व्यवस्थापन ९५ टक्के होत असले तरी कचरा वाहतुकीसाठी गाड्या हव्या आहेत. महापालिकेकडे सुमारे ३०० गाड्या कमी असल्याने शहरात सध्या कचऱ्याचे ढीग लागत आहेत. सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनीच मुख्यसभेमध्ये हे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापन ही एकदा केले आणि शांत बसले असे नाही तर ती अखंड पणे चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यातील एक साखळी जरी तुटली तरी स्वच्छ शहराचे एका दिवसात कचरा कुंडीत रूपांतर होईल अशी स्थिती असल्याने तो सदैव संवेदनशिलपणेच हताळला पाहिजे.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
go to top