Education expenditure
esakal
‘सीएमएस : ई -२०२५’ अहवाल भारतातील शिक्षणाच्या खर्चाची व्याप्ती दर्शवतो. उच्च शिक्षणावरील खर्च झपाट्याने वाढत आहे आणि खासगी शाळा आणि सार्वजनिक शाळांतील खर्चात मोठी तफावत आहे. या निष्कर्षांवरून हे स्पष्ट होते, की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वैयक्तिक लाभ नसून तो सार्वजनिक जबाबदारीचा भाग आहे. शिक्षणातील आर्थिक अडचणी ओळखून, सार्वजनिक निधीचा अधिक न्याय्य वापर अन् दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षणप्रणाली निर्माण करणे हीच काळाची गरज आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांच्या कक्षेंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) ‘सर्वंकष मॉड्युलर सर्वेक्षण : शिक्षण (सीएमएस : ई) २०२५’ हा अहवाल ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रसिद्ध केला. एप्रिल ते जून २०२५ दरम्यान घेतलेल्या क्षेत्रनिहाय माहितीनुसार या अहवालाची मांडणी करण्यात आली. हा सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या(एनएसएस) ८० व्या फेरीचा महत्त्वाचा भाग आहे. मागील लेखात प्रस्तुत लेखकांनी शासकीय, अनुदानित खाजगी आणि विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे वितरण स्पष्ट केले होते. या लेखात आपण दुसऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूकडे लक्ष केंद्रित करत आहोत. विविध शाळांच्या प्रकारानुसार, शिक्षण स्तरानुसार आणि ग्रामीण-शहरी क्षेत्रांनुसार घरगुती शैक्षणिक खर्चाचा कल कसा आहे याचे याद्वारे विश्लेषण करण्यात आले आहे.