Personal Income Tax vs Welfare Capitalism
esakal
आजच्या भारतात कर्तबगार आणि प्रामाणिक करदाते हे केवळ करवसुलीचे अक्षयपात्र बनत चालल्याची भावना वाढते आहे; तर दुसरीकडे राज्यकर्ते आणि शासकीय व्यवस्था मात्र स्वतःच्या विशेषाधिकारांची श्रीमंती राजरोसपणे मिरवत आहेत. गुणवत्ता आणि कष्टाचे चीज होते, हे भारतीय आश्वासनच आता फोल ठरत आहे का?
अलीकडच्या काही घडामोडींमुळे जनक्षोभ उसळल्याचे चित्र आहे. ‘नीट’ पेपरफुटीनंतर भडकलेली आंदोलने आणि नैराश्यातून विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांमुळे संस्थांच्या विश्वासार्हतेला गालबोट लागले आहे. सत्ताधारी आणि नोकरशहांच्या अरेरावीवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’सारख्या बोचऱ्या राजकीय उपरोधातून जनमानसातील असंतोष समाजमाध्यमांवरून उसळून वाहत आहे. यावर प्रतिक्रिया म्हणून सत्तेच्या उबदार खुर्च्यांवर बसलेल्यांचे उथळ वर्तन, असुरक्षिततेचे अजीर्ण आणि त्यावर पडदा टाकण्यासाठी आव आणण्याचा, पोकळ भाषणबाजी करण्याचा व उपदेशांचे डोस पाजण्याचा खेळ, हे जितके धक्कादायक तितकेच संतापजनकही आहे.
जनकल्याण, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकार यांसारखे बौद्धिक वाटणारे विषय आता थेट जनतेच्या भावनांशी जोडलेले राजकीय मुद्दे बनले आहेत. कष्टाला फळ मिळालेच पाहिजे, पण हे अनेकांसाठी तितकेसे स्वाभाविक राहिलेले नाही. मेहनतीचे चीज होत नसल्याची भावना वाढल्यावर न्यायाची जाणीव, कामाची उमेद आणि उत्पादकता मावळते. गुणवत्तेची कदर होते, या भारतीय आश्वासनाबद्दलच अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ लागला आहे. प्रामाणिकतेची आणि ऐक्याची अपेक्षा ठेवणारी शासकीय यंत्रणा विविध नावांनी करांचा बोजा लादते, कल्याणकारी योजनांमधील गैरवापराकडे डोळेझाक करते आणि स्वतःसाठीच विशेषाधिकार राखून ठेवते, असा समज निर्माण होत आहे. ही निव्वळ नाराजी नसून राज्यव्यवस्थेवरील विश्वास आणि न्यायबुद्धीचा समतोल कमकुवत होत असल्याचे संकेत आहेत.
