२०४७ पर्यंत भारतात इतके ज्येष्ठ नागरिक... वृद्धाश्रमांची निर्मितीची आवश्यता का भासतेय?

डॉ. अनिल धनेश्वर

केंद्र सरकारने दूरदृष्टीने विचार करून एक स्वतंत्र नियामक मंडळ स्थापून देशभरातील वृद्धाश्रमांचे नियमन, तेथे दिल्या जाणाऱ्या सेवा व त्यांचा दर्जा, त्यासाठी घेतला जाणारा मोबदला, अनुशासन, आर्थिक तपासणी, वार्षिक अहवाल, संचालक मंडळ, तक्रार निर्मूलन या व अशा अन्य काही मुद्द्यांवर वृद्धाश्रमांची श्रेणी ठरविणारी प्रणाली विकसित करावी.

आजमितीस आपली लोकसंख्या १४३.६६ कोटी आहे व ती दररोज ५० हजार या वेगाने वाढते आहे. यापैकी साधारण ११ टक्के म्हणजे सुमारे १६ कोटी लोक वयाची साठी ओलांडलेले ज्येष्ठ नागरिक आहेत.

यातले ३० टक्के म्हणजे अंदाजे ४.८ कोटी ज्येष्ठ नागरिक गरीब वर्गातील असतील. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीच्यावेळी, २०४७मध्ये आपली लोकसंख्या १६४ कोटी असेल असा संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे.

युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडाने नुकत्याच घोषित केलेल्या अंदाजानुसार यापैकी २०.८ टक्के म्हणजे सुमारे ३४ कोटी नागरिकांनी वयाची साठी ओलांडली असेल आणि त्यातील अंदाजे १० कोटी ज्येष्ठ नागरिक गरीब वर्गातील असतील.

वाढत्या आरोग्य सुविधा, आहार-विहार, आर्थिक उत्पन्नामध्ये होणारी वाढ व आरोग्यदायी जीवनशैलीबद्दलच्या एकंदर जागरूकतेमुळे आयुष्यमर्यादादेखील वाढत आहे. भारतीय नागरिकांचे सध्याचे सरासरी आयुर्मान ७२ वर्षे आहे, तेच २०४७मध्ये ७८ वर्षे तर सन २१००मध्ये ८२ वर्षे असे वाढेल, असाही अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केला आहे.

वयाच्या साठीनंतरचे आयुष्य म्हणजे दुसरी इनिंग खेळण्याची संधी असा दृष्टिकोन आज दृढ झाला आहे. समाजाची मानसिकतादेखील कालानुरूप प्रगल्भ होत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर वृद्धाश्रमांची निर्मिती, नियमन व त्याची प्रभावी कार्यप्रणाली याबाबत योग्य त्या धोरणांची अंमलबजावणी आत्तापासूनच करणे अत्यावश्यक आहे.

२०२१ या वर्षातील आकडेवारीनुसार केरळमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या देशात सर्वाधिक म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या १६.५ टक्के, तर बिहारमध्ये ती सर्वात कमी म्हणजे ७.७ टक्के होती. महाराष्ट्रामध्ये ही संख्या ११.५ टक्के होती.

आरोग्याच्या कुरबुरी, आर्थिक परावलंबन, शारीरिक मर्यादा, जागेची कमतरता, कुटुंबातील दुर्लक्षित घटक असणे, एकांतवास, इतरही अनेक बाबतीत परावलंबित्व ह्या वयानुसार निर्माण होणाऱ्या समस्या.

कुटुंबात जर कोणी काळजी घेणारे असेल तर यातले बरेच प्रश्न काही अंशी सुटू शकतात. मात्र आज अनेक मध्यमवर्गीय उच्चशिक्षित कुटुंबातील मुले परगावी किंवा परदेशी वास्तव्य करत असतात, त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक एकटे किंवा फारतर दुकटे राहताना दिसतात. रोजच्या जगण्यात, नेहमीच्या कामांत त्यांना मदत होईल अशी व्यवस्था उपलब्ध असतेच असे नाही.

ज्येष्ठांना दवाखान्यात नेणे, त्यांच्याबरोबर फिरायला जाणे, स्वयंपाक तसेच घरातील बाकीची कामे करण्यासाठी सेवा देण्याऱ्या समाजसेवी व व्यावसायिक संस्थांच्या सुविधा माफक दरात उपलब्ध होतात.

पण दरवेळी त्यात आपुलकीचा भाव, प्रेम, भावनिक नाते किंवा जिव्हाळा असेलच असे नाही. शेवटी नाइलाजाने अनेक ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रमात दाखल होतात किंवा त्यांच्या इच्छेविरुद्ध दाखल केले जातात. आपल्याला जणू तुरुंगात टाकले आहे किंवा आपण नकोसे झालो आहोत अशी भावना त्यांच्यापैकी अनेकांच्या मनात निर्माण होते.

अनेक वृद्धांना त्यांच्या मुलांकडून किंवा सुनांकडून अत्यंत वाईट वागणूक मिळते. काहीवेळा संपत्तीसाठी वृद्ध व्यक्तींचा अतोनात छळ होत असल्याच्याही घटना दिसत असतात. हे सर्व बघता वृद्ध आईवडिलांची योग्य ती काळजी घेण्यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी नीट अमलात येतील याची खात्री देणारी यंत्रणा असणे आवश्यक ठरते.

शहरी भागात थोड्या फार प्रमाणात का होईना वृद्धाश्रम किंवा वृद्धांसाठी काही सेवा उपलब्ध आहेत, परंतु निमशहरी तसेच ग्रामीण भागात त्यांची वानवा आहे. तेथे त्यांना जशी सेवा मिळेल तशी स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो. एकत्र कुटुंबपद्धती होती तेव्हा ह्या प्रश्नाची धग एवढी जाणवत नसे, पण आता परिस्थिती बदलत आहे.

सद्यःस्थिती बघता दूरदृष्टीने विचार करून योग्य ती दीर्घकालीन योजना केंद्र सरकारने राबविणे खूप महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ स्थापून देशभरातील वृद्धाश्रमांचे नियमन, तेथे दिल्या जाणाऱ्या सेवा व त्यांचा दर्जा, त्यासाठी घेतला जाणारा मोबदला, अनुशासन, आर्थिक तपासणी, वार्षिक अहवाल, संचालक मंडळ, तक्रार निर्मूलन या व अशा अन्य काही मुद्द्यांवर वृद्धाश्रमांची श्रेणी ठरविणारी प्रणालीदेखील विकसित करावी.

(चौकट पाहा) या शिवाय केंद्राने प्रत्येक जिल्हा पातळीवर शहरी व ग्रामीण विभागांसाठी स्वतंत्रपणे सरकारी वृद्धाश्रमांची सेवा माफक दरात किंवा गरिबांसाठी मोफत देण्याबाबतचे निर्देश द्यावेत व त्यासाठी योग्य ते आर्थिक प्रावधान करून राज्यांना आर्थिक मदत करावी.

ज्येष्ठ नागरिक हा एका बाजूला अनुभव व ज्ञानाचा मोठा ठेवा आहे. निवृत्तीचे वय ६० वर्षांचे असले तरी अनेक व्यक्ती वयाची सत्तरी पूर्ण करेपर्यंतदेखील प्रभावीपणे कामे करू शकतात. त्यांच्या ज्ञानाचा तसेच अनुभवाचा उपयोग अनेक प्रकारच्या सरकारी, निमसरकारी किंवा स्वयंसेवी संस्थांमध्ये होऊ शकतो.

त्यासाठी या अनुभवी ज्येष्ठांना काही मानधनही देता येईल. शिक्षण, आरोग्य, नागरी सुविधा, कला, साहित्य, संस्कृती, समाज प्रबोधन अशा विविध समाजपयोगी प्रकल्पात सहकार्य, मार्गदर्शन तसेच अंमलबजावणीमध्ये, ज्यांना ज्यांना शक्य असेल ते अत्यंत मोलाची कामगिरी करू शकतील.

संगीत, चित्रकला, सायकलिंग, धावणे, टेकडी चढून जाणे, देशविदेशातील पर्यटन अशा कितीतरी उपक्रमांत हिरिरीने भाग घेणारे व इतरांनाही अशा उपक्रमांसाठी प्रोत्साहित करणारे अनेक ज्येष्ठ नागरिक आपल्या आजूबाजूला बघायला मिळतील.

हे पाहिल्यावर या मंडळींना ज्येष्ठ, वयस्कर का म्हणावे, असा अनेकवेळा प्रश्न पडतो. वय हा केवळ एक आकडा आहे, अशा अर्थाची एक म्हण इंग्रजीत आहे. ती किती खरी आहे याची प्रचिती या उत्साही मंडळींकडे पाहून येते. कार्यरत राहिल्याने त्यांच्या आरोग्यविषयक तक्रारीही कमी होऊन ते कायम प्रफुल्लित जीवन जगू शकतील.

या सर्वासाठी सीएसआर फंड, सरकारी अनुदाने, देशी –परदेशी सेवाभावी संस्था, वैयक्तिक देणग्या किंवा नुकत्याच सुरू झालेल्या सोशल स्टॉक एक्सचेंजद्वारा आवश्यक ते भांडवल तसेच दैनंदिन खर्चासाठी निधी उभा करणेदेखील सहज शक्य आहे. इच्छा असेल तर योग्य मार्गदेखील सापडतील, यात शंका नाही.

**

या विषयासंबंधी आपल्याला काय वाटते ते आम्हाला saptahiksakal@esakal ई-मेल आयडीवर आवर्जून कळवा. आपली मते पाठवताना युनिकोडमध्ये टाइप करून पाठवावीत.

---------------