मधुबन पिंगळे
रशियाच्या विस्तारवादाची युरोपीय देशांना मोठी भीती वाटत आहे. त्यामुळेच, युरोपीय देशांकडून काही वर्षांपासून संरक्षण खर्चामध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचाही युरोपीय देशांचा प्रयत्न असून, त्यामुळेच सैन्य संख्या वाढविण्याकडेही प्रमुख देशांचा कल दिसून येत आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धावर नजीकच्या भविष्यामध्ये तोडगा निघण्याची शक्यता नाही. गाझा पट्टीमधील शांतता दीर्घकाळ टिकेल, याची शाश्वती देण्यास कोणीही तयार नाही. दोन-तीन वर्षांमधील जगातील या दोन मोठ्या युद्धांबरोबरच भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष, कंबोडिया-थायलंड यांच्यातील सीमेवरील हल्ले यांसारखे संघर्ष घडले आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून सातत्याने आयात शुल्काच्या नावाखाली येत असणारा दबाव आणि चीनविषयीचे अविश्वासाचे वातावरण यांमुळेही जगभरामध्ये पुन्हा संरक्षण क्षेत्रावर भर देण्यात येत आहे. युरोपीय देशांचाही असाच कल दिसून येतो. त्यामुळे, सैन्यसंख्या वाढविण्याबरोबरच शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण करणे, नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे यासाठी युरोपीय देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे युरोपीय देशांचा संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च लक्षणीय प्रमाणात वाढला आहे.