केदार देशमुख
समान नागरी कायद्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून होत आहे. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर वेगवेगळ्या नागरी कायद्यांतील अंतर्विरोध मिटतील, स्त्रियांना समान अधिकार मिळतील, बालविवाह थांबतील अशी गृहीतके ठेवून उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा संमत करणात आला.
राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी जे कायदे अस्तित्वात आहेत, त्यांचे ढोबळमानाने ‘फौजदारी कायदे’ आणि ‘नागरी कायदे’ असे वर्गीकरण केले जाते. देशात पूर्वीची भारतीय दंड संहिता आणि अलीकडेच नव्याने अमलात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेच्या माध्यमातून देशातील फौजदारी कायदे अस्तित्वात आले आहेत.
हे कायदे सर्व राज्यांना, आणि प्रत्येक नागरिकाला समान पद्धतीने लागू आहेत. पण देशातील नागरी कायदे; विशेषतः विवाह, घटस्फोट, वारसा, संपत्तीचे हस्तांतर, उत्तराधिकारी याबाबतीतील कायदे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहेत.
अशा कायद्यांचे नियमन एकाच कायद्यानुसार असावे, यासाठी समान नागरी कायद्याचा आग्रह सातत्याने केला जातो. असे कायदे केल्यामुळे देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व, राष्ट्रीयत्व अबाधित राहील असे मानणारा एक मतप्रवाह आहे. यानुसार उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा राबविला जात आहे.
