केदार देशमुख
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्यावतीने रोजगार, बेरोजगारी, कृषी क्षेत्रात होणारा खर्च, स्वच्छता, पाणी, ग्रामीण भागातील पायाभूत सेवा-सुविधा, शिक्षण अशा विविध विषयांवर पाहणी करून अहवाल प्रसिद्ध केले जातात.
याच बरोबर साधारण पाच वर्षांनी Household Consumption Expenditure Survey हा अहवालही प्रसिद्ध केला जातो. २०११-१२नंतर केंद्र सरकारने २०२२-२३मध्ये असा अहवाल प्रसिद्ध केला होता आणि त्यानंतर लगेच २०२४च्या शेवटच्या महिन्यात २०२३-२४चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
देशाचे धोरण आखण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती, आकडेवारी व पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाची (National Sample Survey Office-NSSO) स्थापना १९५०मध्ये करण्यात आली. तेव्हापासून देशातील नागरिकांचा जीवनावश्यक आणि इतर बाबींवर होणारा खर्च व उपभोग/वापर यांचा अहवाल प्रसिद्ध होतो.
देशातील लोक कोणत्या बाबींवर किती खर्च करतात, याविषयीच्या ताज्या अहवालातील प्राथमिक निष्कर्ष डिसेंबर २०२४मध्ये केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी व अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध केले गेले.
