भवताल वेध। अरविंद रेणापूरकर
सन १९८५मध्ये दक्षिण आशियाई राष्ट्रांत विकासाचे आणि शांततेचे वारे वाहावे या हेतूने सार्क परिषद स्थापन करण्यात आली. मात्र पाकिस्तानची कारस्थाने कमी होत नसल्याचे पाहून भारताने यामधून काढता पाय घेत वेगळी भूमिका अंगीकारली. भारताच्या या भूमिकेला शह देण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीन यांनी एकत्र येऊन नवीन संघटना स्थापन करण्याचा घाट घातला आहे. अर्थात यात चीनचे आर्थिक हित दडलेले असल्यानेच पाकिस्तानच्या मदतीने अन्य आशियाई देशांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशावेळी भारताने खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना अर्थात ‘सार्क’ (SAARC) ही भारताच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली एक महत्त्वाची प्रादेशिक संघटना आहे. मात्र २०१६मध्ये जम्मू काश्मीरमधील उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि त्यात पाकिस्तानचा सहभाग असल्याचे उघड झाल्यानंतर भारत सार्कपासून दूर झाला. परिणामी दक्षिण आशियात दबदबा असलेल्या भारतानेच या संघटनेतून अंग काढून घेतल्याने आता ही संघटना जवळपास निष्क्रिय झाली आहे.
याला प्रत्युत्तर म्हणून चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांनी मिळून एक नवीन प्रादेशिक संघटना स्थापन करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. १९ जून २०२५ रोजी चीनच्या कुनमिंग शहरात चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात एक उच्चस्तरीय राजनयिक बैठक झाली.
दक्षिण आशियातील सार्क संघटनेचे सदस्य असलेल्या देशांना निमंत्रित करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. पाकिस्तानी माध्यमांतील वृत्तानुसार ही बैठक सार्क संघटनेचा नवा अवतार असून, ते एक नवा प्रादेशिक गट स्थापन करण्याच्या दिशेने पाऊल आहे. भारताने सार्कपासून अंतर राखल्याने पाकिस्तान चीनच्या मदतीने पर्यायी गट तयार करत आहे.