Saudi Arabia Nuclear Deal
esakal
गोपाळ कुलकर्णी
सौदी अरेबियाकडं अण्वस्त्रे येताच पश्चिम आशियातील युद्धाची दिशा बदलू शकते. इराणचं आव्हान पेलायचं असेल तर अणुबॉम्ब हवाच हे सौदीच्या नेतृत्वानं याआधीच ओळखलं होतं, फक्त अमेरिका त्याला फारशी अनुकूल नव्हती. आता चित्र बदललंय. राष्ट्रप्रमुख कमी व्यावसायिक अधिक वाटणाऱ्या ट्रम्प यांनी तीच संधी हेरत इराणशी आण्विक करार केल्याचं दिसून येतं. पण यामुळे जगात अण्वस्त्रांची स्पर्धा भडकू शकते.
जागतिक पातळीवर युद्ध तंत्रज्ञानामध्ये कितीही बदल झाले तरीसुद्धा आण्विक शस्त्रांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. खरंतर अमेरिका विरुद्ध इराण संघर्षामागं तेल आणि आण्विक क्षमता ही दोन महत्त्वाची कारणं असल्याचं दिसून येतं. इराणच्या हाती हीच आण्विक ताकद येऊ नये म्हणून इस्राईलही प्रयत्न करतो आहे. इराणच्या ‘इस्लामी रिव्होल्युशनरी गार्ड’च्या (आयरजीसी) हाती अण्वस्त्रांचा ट्रिगर येणं म्हणजे आपलं अस्तित्व धोक्यात हे ठरलेलं, हे नेतान्याहू यांना पुरतं ठाऊक आहे. म्हणूनच अमेरिका आणि इस्राईल यांच्याकडून इराणच्या आण्विक प्रकल्पास सातत्यानं लक्ष्य केलं जात असल्याचं दिसतं. सध्याच्या युद्धकारणाची सूत्रं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या हाती असली, तरीसुद्धा अण्वस्त्रांचं महत्त्व आणि त्यांचा दरारा कुणीही नाकारू शकत नाही. रशिया विरुद्ध युक्रेन संघर्षामध्ये झेलेन्स्की यांच्या हाती अणुबॉम्ब असता तर त्यांच्या देशाची ही अवस्था झाली नसती, नेमका हाच निकष इराणलादेखील लागू होतो. इराणचा आण्विक कार्यक्रम १९५७मध्ये सुरू झाला, त्यामागे रशिया आणि चीनची असलेली ताकद लपून राहिलेली नाही. भविष्यामध्ये हा हस्तक्षेपदेखील वाढत जाणार हे निश्चित. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणनंही पश्चिम आशियातील इतर इस्लामी देशांची हयगय न करता त्यांच्यावर हल्ले केले. या हल्ल्याची धार एवढी तीव्र होती, की त्यामुळे सौदीसारख्या बड्या देशाचं अर्थकारणदेखील मटकन बसलं. होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून इराणनंही ‘हम भी किसीसे कम नहीं’ हे जगाला दाखवून दिलं. पण इराणकडं अणुबॉम्ब असता तर खरंच इस्राईल आणि अमेरिका यांची हल्ला करण्याची हिंमत झाली असती का? याचं उत्तर ‘नाही’ असंच आहे. तुम्हाला युद्ध करायचं नसलं तरीसुद्धा ते तुमच्यावर जेव्हा लादलं जातं, तेव्हा मात्र माघार घेऊन चालत नाही, अन्यथा तो संबंधित देश आणि त्याच्या प्रमुखाचा तेजोभंग ठरतो. त्यामुळंच अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतरदेखील इराण वाकला तर नाहीच पण मोडलादेखील नाही. इराणी हल्ल्यामुळं घायाळ झालेले इतर आखाती देश आण्विक क्षमतेच्या विकासासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. अमेरिकेनं सौदीबरोबरच्या कराराला शांततापूर्ण आण्विक सहकार्य करार असं म्हटलं आहे. या कराराचा मोठा लाभ अमेरिकी कंपन्यांना होईल. या कराराचा तपशील अद्याप जाहीर झालेला नसला तरीसुद्धा काही बाबी उघड झाल्या आहेत. यामुळे सौदी अरेबियाला युरेनियमच्या समृद्धीकरणाची परवानगी मिळू शकेल, सौदीला आण्विक प्रकल्पासाठी त्याचा इंधन म्हणून वापर करता येईल, तसेच त्याच्या माध्यमातून अणुबाँबची निर्मितीदेखील करणं शक्य होणार आहे.
