पुणे : राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला भ्रष्टाचार किंवा देशद्रोहाच्या आरोपाखाली नोकरीतून काढून टाकल्यास, ती व्यक्ती पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवली जाते. राजकारण्यांच्याबाबत मात्र या कायद्याचाच वेगळा न्याय आहे. कायद्यातच अशी तरतूद आहे की या राजकारण्यांना सहा वर्षांनंतर पुन्हा निवडणूक लढवता येते.
सध्या भारताच्या लोकसभेतील २५१ खासदार म्हणजेच एकूण संख्येच्या तुलनेत ४६% खासदारांवर गुन्हेगारी आरोप आहेत. त्यापैकी १७० खासदारांवर गंभीर स्वरूपाचे म्हणजेच बलात्कार, खून, अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुन्हे यांचा समावेश आहे. कायद्यातील विरोधाभास दाखवून देणारी याचिका आता दाखल करण्यात आली असून आता न्यायालय यावर काय भूमिका घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
एकुणातच हा विषय काय आहे..? ही याचिका कोणी दाखल केली? सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी काय आणि आमदार खासदार यांच्यासाठी नेमका काय कायदा लागू आहे? २००४ पासून किती खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत जाणून घेऊया 'सकाळ प्लस' च्या माध्यमातून..