Impact of Forced Assimilation on Tibetans
esakal
कोणत्याही भाषेची अथवा सांस्कृतिक मूल्यांची रुजवात भावी पिढ्यांमध्ये झाली नाही, तर ती भाषा किंवा संस्कृती नामशेष व्हायला फारसा वेळ लागत नाही, ही बाब जगाच्या इतिहासात वारंवार सिद्ध झाली आहे. भारताच्या अगदी शेजारीच असणाऱ्या तिबेटी संस्कृती आणि भाषेवर आज तीच वेळ येऊन ठेपली आहे. चीनच्या बालकांसाठीच्या भाषण समन्वय धोरणामुळे तिबेटी भाषेसमोर आणि त्यायोगे संस्कृतीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, हे शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली विस्तारवादी हेतू साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
ह्युमन राइट्स वॉच या मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या न्यूयॉर्क येथील संस्थेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, चीनने त्याच्या बालकांसाठीच्या भाषण समन्वय योजनेअंतर्गत तिबेटी मुलांनादेखील पूर्वप्राथमिक अभ्यासक्रमापासूनच चीनची अधिकृत मँडरिन भाषा आणि चिनी मूल्यशिक्षण देणे अनिवार्य केले आहे. तिबेटी लोकांच्या भावी पिढ्या चीनच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक प्रवाहाशी एकरूप व्हाव्यात, यासाठी हे धोरण आखण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. चिनी सरकार बालवाडीतील मुलांवर चिनी माध्यमातील शिक्षणाबरोबरच चिनी वैचारिक प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला जात आहे.
