Green Energy Strategic Necessity
esakal
सन २०२४ने तापमानाचे विक्रम मोडले आहेत, युद्धामुळे जागतिक पातळीवर इंधन-समस्या गंभीर होत आहे आणि जीवाश्म इंधनाचे दर दूरवर असलेल्या कोणाच्यातरी निर्णयांमुळे वाढत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हरित ऊर्जा हा मुद्दा केवळ हवामानासंदर्भातील आदर्श पर्याय न राहता, आता अस्तित्वासाठीचा पर्याय ठरू लागला आहे. जगातील एक महत्त्वाचा नवीकरणीय ऊर्जा वापरणारा देश म्हणून भारत आता केंद्रस्थानी आला आहे.
ता. २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी अमेरिका-इस्राईलने संयुक्तपणे इराणच्या लष्करी तळांवर हल्ला केला. त्यानंतर काही तासांनंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली. या ३३ किलोमीटरच्या सामुद्रधुनीत रोज साधारण २० टक्के समुद्री तेलवाहतूक होते. भारतासाठी हा मार्ग बंद होणे ही केवळ भूराजकीय बातमी नव्हती, तर गेल्या चार दशकांपासून आपल्या इंधन-परावलंबित्वाचे थेट ऑडिटच होते.
भारतात येणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी निम्मे तेल होर्मुझमधून येते. त्याशिवाय ९० टक्के एलपीजी आणि सुमारे ५५ ते ६५ टक्के एलएनजीसुद्धा याच मार्गे भारतात येतो. आर्थिक वर्ष २०२४मध्ये देशाचे तेल आणि वायू आयातीचे नेट बिल अंदाजे १२१ अब्ज डॉलर इतके होते; कच्च्या तेलाच्या दरात १० डॉलरची जरी वाढ झाली, तरी या बिलात साधारण १४ अब्ज डॉलरची भर पडते. इराणवरील हल्ल्यानंतर ब्रेंट क्रूड ऑइलचे दर प्रतिबॅरल ११५ डॉलरच्या वर गेले होते. शहरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरसाठीची प्रतीक्षा वेळ २५ दिवसांपर्यंत वाढली, तर ग्रामीण भारतात ती ४५ दिवसांवर पोहोचली. सरकारने युद्धपातळीवर अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला. सिरॅमिक्सपासून खतांपर्यंतच्या उद्योगांना होणाऱ्या पुरवठ्यात कपात करण्यात आली.
जेव्हा परावलंबित्व निर्माण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा कोलमडतात, तेव्हा हे असे चित्र पाहायला मिळते. आणि म्हणूनच या परिस्थितीत हरित ऊर्जेचे महत्त्व अधोरेखित होते; हरित ऊर्जा ही केवळ भविष्यातील महत्त्वाकांक्षा न राहता, वर्तमानातील सामरिक गरज आहे!