Debate over reforms, worker rights and implementation in India
esakal
कामगार हा विषय राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये येतो. त्यामुळे संसद आणि राज्य विधिमंडळेही कामगारांचे नियमन करणारे कायदे करू शकतात. आपल्याकडे कायदे उदंड आहेत, मात्र त्यांची अंमलबजावणी हाच मोठा विषय असतो. त्यामुळे नवीन कामगार कायदे शाप ठरणार की वरदान, हे येणारा काळच ठरवेल.
ता. १ मे रोजीच्या कामगार दिनानिमित्त...ब्रिटिशकालीन कायदे बदलण्यासाठी सध्याच्या सरकारने विविध कायदे बदलण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत इंडियन पिनल कोड, १८६०; पुरावा कायदा, १८७२ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता यांचे कालसुसंगत एकत्रीकरण करून भारतीय न्याय संहिता, २०२३ हा नवीन कायदा पारित झाला. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सुमारे ७१ ब्रिटिशकालीन कायदे बदलण्यासाठी विधेयक मान्य केले आणि त्यामध्ये प्रोबेट सक्तीची १०० वर्षांपूर्वीची विशिष्ट धर्मीयांनाच लागू असणारी तरतूदही काढून टाकली आहे. याच धर्तीवर काळाच्या ओघात बदलत्या कामाच्या पद्धती आणि रोजगाराच्या नवीन स्वरूपांमुळे अधिक सोप्या आणि सुसंगत प्रणालीची गरज अधोरेखित झाली. त्यामुळे भारत सरकारने २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार कामगार संहितांमध्ये सुसूत्रीकरण केले आहे, त्याची थोडक्यात माहिती करून घेऊ या.
