Socio Economic Reality of Rural Thane and Palghar
esakal
प्राथमिक शिक्षण अधिकार कायदा भारताच्या संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी संमत केला. त्यानुसार देशातल्या १४ वर्षांखालील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण मिळालं. शिक्षणाचा अधिकार मुलांना मिळाला खरा; परंतु त्या कायद्याप्रमाणे इतर सर्व प्रकारच्या पर्यायी शिक्षणास मनाई करण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षांनंतरही असंख्य वंचित मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी संघटना रस्त्यावर संघर्ष करते आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांना लागणारे दगड, विटा, माती, रेती आणि पाणीपुरवठा करण्याचं काम पूर्वीच्या ठाणे आणि आताच्या ठाणे अन् पालघर जिल्ह्याने केलं, आजही करीत आहे. एका पद्धतीने मुंबई आणि लगतच्या शहरांना कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारी मुंबई महानगराची वसाहत इतकंच ग्रामीण भागाचं महत्त्व राहिलं आहे. त्यामुळेच वसई, भिवंडी, पालघर, शहापूर परिसरात वीटभट्टीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. वीटभट्टीवर मजुरी करणाऱ्यांमध्ये सर्वच्या सर्व आदिवासी. त्यातही अत्यंत दारिद्र्याचं जीवन जगणाऱ्या कातकऱ्यांचा समावेश होता.
संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडे वीटभट्टी मजुरांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या कहाण्या सतत येत असत. मजूर महिलांचा मालकांकडून होणारा लैंगिक छळ, बलात्कार, वीटभट्टी मजुरांना होणारी मारहाण, कामाची केली जाणारी सक्ती, मजुरीच्या मोबदल्याचा व्यवस्थित न केला गेलेला हिशेब इत्यादी अनेक प्रकारच्या तक्रारी संघटनेकडे येत. श्रमजीवी संघटनेने वीटभट्टी मजुरांनाही संघटनेत सहभागी करून घेतलं. त्याचवेळी आपल्या आईवडिलांसोबत घरातल्या मोडक्या भांड्या- कुंड्यांसारखी वीटभट्टीवर ‘जगायला’ येणारी मुलं दिवाळीनंतर आपापलं घर सोडतात आणि मेअखेरपर्यंत ते पालकांसोबत वीटभट्टीवर राहतात. त्यातील बरीच मुलं-मुली डोक्यावरून विटा वाहण्याची कामं करतात. हे चित्र आम्हाला सार्वत्रिक दिसत होतं. या मुलांसाठी काय करता येईल, याबाबतचा विचार संघटनेने सुरू केला. गावागावात शाळा आहेत; परंतु शाळेत जाणारी मुलं रोजगाराच्या निमित्ताने गाव सोडून जगण्यासाठी स्थलांतरित झालेली आहेत. त्यातील काही मुलं पटावर नोंदली जातात.
