Supreme Court landmark judgment on passive euthanasia in India
esakal
हरीश राणा हा उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील तरुण. तो २०१३मध्ये इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला आणि त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्या अपघातानंतर तो सुमारे १३ वर्षे कोमात होता. तो काहीही बोलू किंवा हालचाल करू शकत नव्हता आणि पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट सिस्टीमवर अवलंबून होता. मानवी जीवन अमूल्य आहे, परंतु काही वेळा असे प्रसंग येतात की जेव्हा जगणे हीच एक वेदनादायक प्रक्रिया ठरते. असाध्य आजार, असह्य वेदना आणि कोणतीही सुधारणा होण्याची आशा नसलेल्या परिस्थितीत ‘इच्छामरण’ (Euthanasia) हा विषय पुढे येतो. इच्छामरण म्हणजे व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने, सन्मानपूर्वक मृत्यू स्वीकारण्याचा निर्णय. हा विषय भावनिक, नैतिक आणि कायदेशीर अशा तिन्ही पातळ्यांवर अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. हरीशची असहाय्य परिस्थिती व होणाऱ्या वेदना पाहून त्याच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्या इच्छामरणाची (Passive Euthanasia) परवानगी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच हा अर्ज मान्य केला असून, असा निर्णय भारतात प्रथमच दिला गेला व तो प्रत्यक्षात लागूही झाला आहे. हरीशच्या निमित्ताने इच्छामरण हा अत्यंत संवेदनशील विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.