योगेश ठाणगे
सायबर कायद्यांविषयीच्या अज्ञानामुळे अनेकजण फसतात. हे अज्ञान दूर करणे म्हणजे केवळ कायदेशीर सुरक्षा नव्हे, तर एक सामाजिक जबाबदारी आहे. ‘माहिती हीच खरी शक्ती’ हे लक्षात घेऊन नागरिकांनी सायबर सुरक्षेबाबत सजग आणि जबाबदार राहायला हवे. तसेच सरकार, शैक्षणिक संस्था, माध्यमे आणि आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन ‘जागरूक डिजिटल भारत’ घडवायला हवा.
भारतामधील प्रमुख सायबर कायदे
भारतात सायबर कायद्यांची सुरुवात माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००पासून (Information Technology Act, 2000) झाली. १७ ऑक्टोबर २०००पासून अमलात आलेला हा कायदा देशातील पहिला सायबर कायदा ठरला. केवळ सायबर गुन्हे वाढत असल्यामुळे हा कायदा तयार केला गेला असा गैरसमज अनेकदा दिसतो. पण प्रत्यक्षात पाहता हा कायदा तयार करण्यामागे सायबर गुन्ह्यांपेक्षा अधिक मोठी आणि व्यापक कारणे होती. इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना (E-Commerce), डिजिटल स्वाक्षरीला (Digital Signature) आणि ई-शासनाला (E-Governance) कायदेशीर मान्यता देणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.