NEET Exam History and Evolution India
esakal
भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचे केंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने व ‘एक राष्ट्र, एक परीक्षा’ ही संकल्पना राबविण्यासाठी ‘नीट’ ही परीक्षा २०१३मध्ये आली. त्यापूर्वी वेगवेगळ्या राज्यांच्या स्वतंत्र परीक्षा, खासगी कॉलेजांच्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आणि सेंट्रल बोर्डाची ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआयपीएमटी) अशा सात-आठ परीक्षा एका विद्यार्थ्याला द्याव्या लागत असत. मात्र, २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ घटनाबाह्य ठरवली. २०१४-२०१५मध्ये एआयपीएमटी पुन्हा आली. २०१६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा ‘नीट’ला मान्यता दिली. २०१९मध्ये ‘नीट’ ही भारतातील वैद्यकीय प्रवेशाची एकमेव परीक्षा म्हणून कायदेशीर दर्जा मिळाला. तेव्हापासून राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) ही परीक्षा घेत आहे.
‘नीट’चा अभ्यासक्रम मुख्यतः एनसीईआरटी व सीबीएसईच्या अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. याचाच अर्थ, ज्या राज्यांच्या बोर्डांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे, त्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. तमिळनाडू सरकारने या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘नीट’ देशभर घेतली जाते, पण देशातील सर्व बोर्ड-पद्धतींशी ती सुसंगत नाही. सीबीएसईकेंद्री अभ्यासक्रम, कोचिंग संस्थांचे वर्चस्व आणि इंग्रजी-हिंदी माध्यमाचा फायदा हे ‘राष्ट्रीय’ या संकल्पनेला मर्यादित करतात. ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न २२ लाख विद्यार्थी दरवर्षी पाहतात, मात्र जागा १.३ लाख आणि त्यात सरकारी जागा ६३ हजार अशी स्थिती! दरवर्षी सुमारे २० विद्यार्थी या एकाच परीक्षेतून रिकाम्या हाताने परत जातात. त्यांची तयारी, कोचिंग फी, श्रम वाया जातात. त्यातच जागांचे वितरण भौगोलिकदृष्ट्या असमान आहे. ए. के. राजन समितीच्या अहवालानुसार ‘नीट’ उत्तीर्ण होणाऱ्यांमध्ये ‘रिपिटर्स’ ७१ टक्के आहेत. एवढे सगळे केल्यानंतरही ‘पेपरफुटी’चे ग्रहण दरवर्षीचीच समस्या झाली आहे आणि यावर कोणताही उपाय सापडत नसल्याने सरकार हतबल झाल्यासारखे, तर पालक आणि विद्यार्थी प्रचंड विवंचनेत अशी स्थिती आहे.
