Pending Cases in Indian Courts 2026
esakal
महेश शिंदे
भारतातील न्यायव्यवस्था आज एका गंभीर समस्येला सामोरी जात आहे, ती म्हणजे न्यायाधीशांची प्रचंड कमतरता. या कमतरतेमुळे लाखो-करोडो खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणे अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ बनले आहे. हे प्रलंबन केवळ कायदेशीर प्रक्रियेला मंदावत नाही तर संपूर्ण समाजाच्या विश्वासावर आणि न्यायव्यवस्थेच्या मूळ तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
भारतात सध्या विविध न्यायालयांच्या स्तरांवर सुमारे पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, जी अत्यंत भयावह आणि चिंताजनक स्थिती दर्शवते, कारण ही संख्या दरवर्षी वाढतच चालली आहे आणि यामुळे न्यायव्यवस्था पूर्णप णे संकटात सापडली आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत, तर २५ उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे ६१ लाख आणि जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जवळपास चार कोटी सत्तर लाखांहून अधिक खटले अनेक वर्षापासून सुरू आहेत, ज्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
