Premium|Steel Industry Monopoly: 'पोलादी' मक्तेदारीला दणका

डॉ. संतोष दास्ताने - अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

स्पर्धेच्या अर्थशास्त्राचे महत्त्व पटवणे, ग्राहकांचे हित जपणे, संबंधित माहितीची देश–परदेशातील नियामक संस्थांशी देवाण-घेवाण करणे हेही आयोग करत असतो. खुली भांडवलशाही आणि खासगीकरण यांच्या जमान्यात मक्तेदारी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यामुळे स्पर्धा आयोगाची गरज अधिकच भासते.

भारताच्या स्पर्धा आयोगाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एक निर्णय जाहीर केला. त्यात देशातील एकतीस लहान मोठ्या पोलाद कंपन्यांना ‘मक्तेदारीसदृश व्यवहार’ केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई सुरू झाली आहे. तसेच या कंपन्यांमधील ५६ उच्चस्तरीय अधिकारीही यात दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्यावरही कडक कारवाई होत आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्रातील जिंदाल, टाटा अशा समूहातील प्रसिद्ध कंपन्या तर स्टील ॲथॉरिटी, राष्ट्रीय इस्पात निगम अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याही आहेत.