सुरेंद्र पाटसकर
राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल व राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा घालण्याचा निर्णय आठ एप्रिल २०२५ रोजी दिला होता. या निकालावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यघटनेतील १४३ (१) या कलमानुसार न्यायालयाचे मत मागविले आहे. तसेच यासोबत १४ प्रश्नही उपस्थित केले. ही कालमर्यादा राष्ट्रपती व राज्यपालांना लागू होते का, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे.
राष्ट्रपतींनी कलम १४३ (१) चा वापर करण्याची घटना तशी अपवादात्मकच म्हणावी लागेल. महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना या कलमामुळे मिळाला आहे. राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्णपीठ देईल.