131st Constitutional Amendment Bill
esakal
१३१ वा घटना दुरुस्ती विधेयक, २०२५ हे चंदीगडच्या प्रशासकीय रचनेत बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणारे महत्त्वाचे प्रस्तावित विधेयक आहे. हे विधेयक अजून मंजूर झालेले नाही, फक्त प्रस्ताव आणि राजकीय चर्चेच्या पातळीवर आहे. १३१ व्या दुरुस्ती विधेयकाचा मुख्य उद्देश चंदीगडला संविधानातील कलम २४० च्या कक्षेत समाविष्ट करणे हा आहे. यामुळे राष्ट्रपतींना चंदीगडसाठी थेट नियम व नियमन करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. सध्या चंदीगड हे केंद्रशासित प्रदेश असून पंजाब व हरियाणाची संयुक्त राजधानी आहे आणि पंजाबचे राज्यपालच प्रशासक म्हणून कार्य करतात. प्रस्तावित बदलामुळे स्वतंत्र प्रशासक किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नर नेमण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
कलम २४० अंतर्गत राष्ट्रपतींना काही विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार दिला आहे. यात अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा- नगर हवेली आणि दमण -दिव अशा विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश होतो.
या कलमानुसार राष्ट्रपतींच्या नियमनाला त्या प्रदेशातील संसदेतून केलेल्या कायद्याइतकीच ताकद मिळते, म्हणजेच हे नियमन विद्यमान कायदे रद्द किंवा बदलू शकते. चंदीगडला या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव म्हणजे त्याला इतर अशा केंद्रशासित प्रदेशांसारखेच थेट केंद्र नियंत्रणाखाली आणणे होय.
