Zero Balance Savings Account India
esakal
दिलीप घाटे - dilipghate२@gmail.com
आजच्या डिजिटल युगात बँक खाते असणे ही केवळ गरज नसून, आर्थिक सुरक्षिततेची पहिली पायरी बनली आहे. तरीही अनेक नागरिक अजूनही बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर आहेत. अशा परिस्थितीत ‘बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (बीएसबीडी- BSBD) खाते’ ही योजना सर्वांसाठी सुलभ आणि परवडणारे बँकिंग उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा पर्याय ठरते. रिझर्व्ह बँकेने या खात्यांशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. हे नवे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होत आहेत.
भारतामध्ये दीर्घकाळ बँकिंग व्यवस्था प्रामुख्याने शहरी आणि मध्यमवर्गापुरती मर्यादित होती. ग्रामीण भागातील नागरिक, अल्प उत्पन्न गट, रोजंदारी कामगार आणि स्थलांतरित मजूर यांचा बँकिंग सेवांशी संपर्क कमी होता. किमान शिल्लक ठेवण्याची अट, सेवाशुल्क आणि कागदपत्रांची अडचण ही त्यामागील प्रमुख कारणे होती. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वसमावेशन वाढविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) २००५ मध्ये ‘नो-फ्रिल्स अकाउंट’ ही संकल्पना सुरू केली. कोणतीही अतिरिक्त अट न लावता सर्वसामान्य नागरिकांना मुलभूत बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे हा या खात्यांचा मुख्य उद्देश होता. शून्य किंवा अत्यल्प शिल्लक ठेवण्याची सुविधा हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य होते. मात्र, ‘नो-फ्रिल्स’ या शब्दाचा नकारात्मक अर्थ घेतला जाऊ लागल्याने या खात्यांकडे दुय्यम दृष्टीने पाहिले जाऊ लागले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने या खात्यांचे नाव बदलून ‘बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (बीएसबीडी) खाते’ असे केले आणि त्यांना स्पष्ट ओळख व अधिकार दिले.
आर्थिक सर्वसमावेशकता अधिक बळकट करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या खात्यांशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. हे नवे नियम एक एप्रिल २०२६ पासून लागू होत असून, त्यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे ग्राहकांना अधिकाधिक मोफत आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.