Special Summary Revision
esakal
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून १२ राज्यांमध्ये मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पडताळणी करण्यात येणार आहे. बिहारमध्ये ही मोहीम वादग्रस्त ठरल्यानंतरही आयोगा कडून चुकीच्या पद्धतीने ही मोहीम रेटण्यात येत आहे. या मोहिमेच्या आडून नागरिकत्वाचीच तपासणी करण्यात येत असून, अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आग्रहामुळे घुसखोर ठरविले जाण्याची भीती सीमावर्ती भागातील नागरिकांमध्ये आहे. निवडणूक आयोगाकडून अयोग्य पद्धतीने आखणी केलेली मोहीम चुकीच्या पद्धतीने अमलात आणली जात आहे, त्यामुळे प्रचंड मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
भारतीय इतिहासाच्या सध्याच्या कालखंडाकडे पाहिले, तर सरकारने लादलेल्या तीन विध्वंसक कृत्यांचा उल्लेख करावा लागेल. विशेष म्हणजे जनतेनेही फार मोठे आंदोलन न करता, या कृत्यांना एक प्रकारे पुढे चालच दिल्याचे पाहायला मिळते. यातील पहिला निर्णय म्हणजे २०१६मध्ये करण्यात आलेली नोटाबंदी. या निर्णयाचा पूर्ण बोजवारा उडाल्याचे सर्वांनीच पाहिले आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे २०१७मध्ये अर्धवट जीएसटी लागू करण्यात आला. आता मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीची (एसआयआर) मोहीम राबविण्यात येणार आहे. हा या यादीतील तिसरा निर्णय आहे.