मागील अनेक दिवसांपासून देशभरात मतदार यादीतील अनियमिततेबाबत अनेक आरोप होत आहेत. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने पारदर्शक मतदारयाद्यांची निर्मिती करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांच्यात मंगळवारी पहिली बैठक पार पडली.
या बैठकीसाठी गृह सचिव गोविंद मोहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन, विधी विभाग सचिव राजीव मणी आणि UIDAIचे CEO भुवनेश कुमार उपस्थित होते. या चर्चेमध्ये मतदार ओळखपत्र आधारकार्ड बरोबर जोडल्याने काय फायदे-तोटे होतील या वर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शिवाय असा निर्णय घेताना कोणत्या कायदेशीर बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील याचाही विचार करण्यात आला.