Internal Security of India 2026
esakal
अंतर्गत सुरक्षेची घटनात्मक चौकट आणि राज्यकर्त्यांची भूमिका भारताची अंतर्गत सुरक्षा ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि बहुआयामी व्यवस्था आहे. भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीनुसार ''पोलीस'' आणि ''सार्वजनिक सुव्यवस्था'' हे राज्याचे विषय असले, तरी देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखण्याची अंतिम जबाबदारी केंद्र सरकारवर असते. गृह मंत्रालय हे अंतर्गत सुरक्षेसाठीची सर्वोच्च संस्था असून धोरण निर्मिती आणि अंमलबजावणीत तिची भूमिका कळीची ठरते. अलीकडच्या काळात सीमापार दहशतवाद, नक्षलवाद आणि सायबर युद्धाच्या वाढत्या धोक्यांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय हा सुरक्षेचा कणा बनला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यांसारख्या यंत्रणा धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
विविध सुरक्षा यंत्रणा आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र देशांतर्गत शांतता राखण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल हे प्रामुख्याने नक्षलग्रस्त भागांत आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांत तैनात केले जाते. सीमा सुरक्षा दल आणि भारत-तिबेट सीमा पोलीस हे आंतरराष्ट्रीय सीमांचे रक्षण करून घुसखोरी रोखण्याचे काम करतात. दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, तर देशांतर्गत गुप्तचर माहिती गोळा करण्याचे काम गुप्तचर विभाग अत्यंत गोपनीयरीत्या करतो. याशिवाय, अंमलबजावणी संचालनालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग हे अनुक्रमे आर्थिक गुन्हे आणि गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करून देशाच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेला बळ देतात.