Insurance Laws Amendment Bill 2025
esakal
केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रातील तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या असून, त्याविषयीची विधेयके संसदेत मंजूर झाली आहेत. विमा क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्रामध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळणार आहे.
प्राप्तिकर विभागाची ‘पे टॅक्स, करो रिलॅक्स’ ही जाहिरात असो वा ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ ही घोषणा, अशा चपखल योजना तत्काळ जनमानसात पोहोचतात. आता यात आणखी एक भर पडली आहे ती म्हणजे लोकसभेत मंजूर झालेले ‘सब का बिमा, सब की रक्षा विधेयक २०२५’. या विधेयकाद्वारे विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचाच अर्थ आता परदेशी कंपन्या भारतात येऊन स्वतःच्या मालकीची विमा कंपनी स्थापन करू शकतात. केंद्र सरकारने देशात २०४७पर्यंत सर्वांसाठी विमा हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून विमा कायदा १९३८, एलआयसी कायदा १९५६ आणि आयआरडीए कायदा १९९९ या तिन्ही कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत.