Election Commission Autonomy Debate
esakal
देशातील निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संसदेत गेल्या आठवड्यात चर्चा झाली. जोरदार शाब्दिक चकमकी, तीव्र आरोप आणि बचावात्मक प्रत्युत्तरे ऐकायला मिळाली. मात्र, भारताची निवडणूक यंत्रणा प्रत्यक्षात कशी अधिक मजबूत करता येईल यावर ठोस आणि अर्थपूर्ण संवाद जवळजवळ झालाच नाही. असा संवाद होणं ही आजची गरज होती. मात्र, ही चर्चा आरोप-प्रत्यारोपांपुरतीच मर्यादित राहिली.
देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये दीर्घकालीन सुधारणा करण्याबाबत गेल्या आठवड्यात संसदेत चर्चा झाली. मात्र, या चर्चेमुळे अनेकांची निराशा झाली. कारण त्यात ठोस कृती आराखड्याचा अभाव होता. या चर्चेतून कोणताही ठोस निष्कर्ष निघाला नाही. ही चर्चा केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरतीच मर्यादित राहिली. अंदाजे १० तासांच्या वादळी चर्चेनंतरही त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. जरी ही चर्चा वादळी होती तरीही तिने राजकीय प्रतिनिधित्व, निधी व्यवस्थापन आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेत अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्याची शक्यता अधोरेखित केली. अर्थात याबाबत तातडीने कोणतीही गोष्ट होण्याची शक्यता नाही. जे काही होईल ते टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.