Premium|Urban Political Economy : शहरी राजकीय अर्थकारणात महानगरांचे वर्चस्व; नागपूर आणि मुंबईचे महत्त्व

प्रा. डॉ. प्रकाश पवार प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

महानगर आणि इतर शहरे यांच्यामध्ये राजकीय अर्थकारणाच्या अंगाने सत्तासंबंध तयार झाले आहेत. यामध्ये एक महानगर केंद्रस्थानी असते आणि सेवा व अन्य बाबतीत अन्य शहरे त्यावर अवलंबून असतात. परिघावरील शहरे गुंतवणूक, उद्योग, रोजगार, शिक्षण या सर्व बाबींसाठी बहुतांशपणे या महानगरांवर अवलंबून असतात.

भारतातील शहरी राजकीय अर्थकारण समजून घेण्यासाठी महानगरांची भूमिका अत्यंत निर्णायक आहे. महानगरे केवळ आर्थिक केंद्रे नसून, ती राजकीय शक्तीचेही केंद्र बनतात. या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरसारखी शहरे विकासाचे ध्रुव म्हणून उभी राहताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या शहरी राजकीय अर्थकारणाची कथा विविध धाग्यांनी विणली गेली आहे. यापैकी एक धागा म्हणजे प्रादेशिक राजकीय अर्थकारण हा आहे. भारतीय संदर्भात दिल्ली, मुंबई आणि बंगळूर या तीन महानगरांनी मिळून भारतीय राजकीय अर्थकारणाची मध्यवर्ती जागा व्यापली आहे. यालाच राजकीय अर्थकारणाचे ध्रुव असेही म्हटले जाते. या संकल्पनेनुसार एका राज्याच्या आतही विविध प्रदेशांचे आर्थिक विकासाचे प्रारूप, संसाधनांचे वितरण, शहरीकरणाची पातळी आणि राजकीय संरचना वेगवेगळ्या प्रकारे विकसित होतात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत मुंबई-कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ या प्रदेशांचे आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे नमुने भिन्न असल्यामुळे त्यांच्या राजकीय अर्थकारणाची संरचनाही वेगळी दिसते. विशेषतः शहरीकरण, उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि प्रशासकीय संस्थांचे केंद्रीकरण या घटकांमुळे प्रदेशाच्या राजकीय शक्तींचे वितरण निश्चित होत जाते. या शहरी राजकीय अर्थकारणाच्या प्रक्रियांना नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी नीटनेटके समजून घेतले.