Premium|Study Room : वन नेशन, वन इलेक्शन; २०२५ मध्ये भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाचे बदल

Constitutional Amendments 2025 : २०२५ मधील वक्फ सुधारणा, निवडणूक आयोग वाद आणि ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती विधेयकांनी भारतीय लोकशाहीच्या घटनात्मक चौकटीत दूरगामी बदल घडवून आणले आहेत.
Constitutional Amendments 2025

Constitutional Amendments 2025

esakal

Updated on

लेखक : अभिजित मोदे

२०२५ हे वर्ष भारतीय राजकारण आणि राज्यघटना यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. संसदेने केलेले महत्त्वाचे कायदे, वादग्रस्त घटनादुरुस्ती विधेयके, सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्णय आणि केंद्र सरकारचे मोठे धोरणात्मक निर्णय या सर्वांनी मिळून भारताच्या लोकशाही आराखड्यात खोलवर बदल घडवले आहेत.

१. महत्त्वाचे केंद्रीय कायदे

२०२५ मध्ये संसदेनं केवळ नियमित विधेयकेच नव्हे तर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अनेक क्षेत्रांतील सुधारणा कायद्यांत रूपांतरित केल्या. धार्मिक संस्थांचे नियमन, सागरी व्यापार, स्थलांतर आणि काही जुन्या व अप्रासंगिक कायद्यांचे रद्दीकरण हे यातील ठळक विषय राहिले.​

लक्षवेधी बदलांपैकी Waqf (Amendment) Act, 2025 विशेष ठरला. या कायद्याने वक्फ बोर्डांमध्ये मुस्लिम नसलेल्या तज्ज्ञांनाही सदस्य म्हणून स्थान देण्याची तरतूद केली, एकतर्फी वक्फ घोषित करण्यावरील निर्बंध कडक केले, सर्व वक्फ मालमत्तांचे डिजिटल सर्वेक्षण, GIS मॅपिंग अनिवार्य केले आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणाविरुद्ध कडक कारवाईची व्यवस्था केली. यासोबतच Mussalman Waqf (Repeal) Act, 2025  द्वारे १९२३ मधील जुन्या कायद्याचे संपूर्ण रद्दीकरण करण्यात आले.​

कायद्यांच्या ‘क्लिन‑अप’ मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्राने अनेक जुनाट व निष्प्रभ कायदे रद्द केले. १९ व्या शतकातील काही वाहतूकसंबंधी कायदे आणि व्यापाराशी निगडित कायदेसुद्धा कालबाह्य म्हणून काढून टाकण्यात आले, ज्यामुळे कायदा‑संकुल अधिक सुटसुटीत व सुसंगत करण्याचा प्रयत्न दिसला.​

२०२५ मध्ये केंद्र सरकारने मांडलेले जी-राम-जी (Government of India (Appointment and Regulation of Authorities and Management of Government Grants)) विधेयक हे विविध स्वायत्त प्राधिकरणे, संस्था आणि केंद्राकडून अनुदान मिळवणाऱ्या संस्थांच्या नियुक्त्या, कार्यप्रणाली आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर केंद्रीकृत नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होते. या विधेयकानुसार सरकारला अनुदानाच्या अटी ठरवण्याचे, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती मंजूर करण्याचे आणि वार्षिक कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्याचे अधिकार मिळाले.

नवीन Immigration and Foreigner Act, 2025 हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या अधिनियमाने परदेशी नागरिकांशी संबंधित विविध विखुरलेल्या तरतुदी एकत्र केल्या, प्रवेश‑व्हिसा, डिटेन्शन, निर्वासन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पैलूंना एकसंध चौकट दिली आणि स्थलांतर संरचनेत अधिक कडक पण नियमबद्ध नियंत्रण आणले.​

Constitutional Amendments 2025
Latest Marathi News Live Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर...
Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com