४६ वर्षांपूर्वी वेठबिगारीचा जो लढा मी सुरू केला, त्यापेक्षाही आदिवासींचं भयाण वास्तव मला आज दिसतंय. प्रशिक्षित केलेले कार्यकर्ते गुन्ह्याच्या ठिकाणी जातात, झटतात; परंतु दमन करणारी व्यवस्था अधिक संघटित असते आणि धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत आम्ही दोषी अधिकाऱ्यांची पाठराखण करीत राहतो. कुणीही कुणाला जबाबदार धरत नाही अशी दुर्दैवी परिस्थिती आज दिसते. ४६ वर्षं लढा देऊनही आजही माझा कातकरी, आदिवासी शोषणाला बळी जातोय. आजही तो थोड्याशा कर्जापायी वेठबिगारीत खितपत पडलाय. आजही २०४७ मध्ये महासत्ता बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या ७७ वर्षांच्या स्वतंत्र भारतात गुलामाचं जीणं जगतोय... याला प्रशासन व्यवस्थेसोबत मी, तुम्ही, आपण सारेच जबाबदार आहोत का?
गेले वर्षभर या लेखमालेच्या माध्यमातून मी आदिवासींची परिस्थिती, त्यांचे प्रश्न यासाठी ‘श्रमजीवी संघटने’च्या माध्यमातून केलेला संघर्ष, आदिवासींच्या न्याय्य हक्कासाठी दिलेले लढे, या लढ्यांच्या अनुषंगाने कायद्याची व्यवस्था, शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणा, इतर स्वयंसेवी संस्था, संघटनेची प्रशिक्षणं अन् त्यातून घडणारा कार्यकर्ता यावर बोलतोय. मुळात हे कामच सुरू झालं वर्ष १९८२ला वेठबिगारमुक्तीपासून.