Catalyst of change
esakal
सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या दोन पत्रांचीच त्यांनी रिट याचिका दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाला आणि जिल्हाधिकारी ठाणे यांना प्रत्येक महिन्याला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. एका बाजूला वेठबिगारांची मुक्ती आणि त्याचबरोबरीने दुसऱ्या बाजूला मुक्त वेठबिगारांचं पुनर्वसन, अशा त्या दोन रिट याचिका होत्या. दोन्ही याचिकांची सुनावणी एकत्रित होत होती. त्यामुळे त्यांची एकत्रित उत्तरं शासनाला द्यावी लागत होती. वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाची योजना केंद्र शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे अतिशय विस्तृत होती. वेठबिगार मुक्तीचा कायदा हा केंद्र सरकारचा कायदा असल्याने त्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सर्व तरतुदी या केंद्र शासनाने राज्य शासनाला दिल्या होत्या. पुनर्वसनासाठीचा शंभर टक्के निधी हा केंद्र सरकार खर्च करणार होते.
उपलब्ध असणाऱ्या ज्या-ज्या ग्रामविकासाच्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजना असतील, त्या सर्व योजना एकत्रितपणे मुक्त वेठबिगारांना देण्याबाबतच्या त्यात तरतुदी होत्या. याव्यतिरिक्त रुपये चार हजार प्रत्येक वेठबिगाराला अनुदान स्वरूपात केंद्र सरकार देणार होते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद-२३ ने शोषणाविरोधी जो अधिकार प्रत्येक नागरिकाला प्रदान केला, त्याचे रक्षण शासन करू शकले नाही, या कारणास्तव नुकसानभरपाई या स्वरूपात हा निधी दिला जाणार होता. त्यावेळेस ग्रामीण विकासासाठी प्रचलित असणाऱ्या विविध योजनांमधील व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेत ‘एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना’ ही ग्रामीण विकास विभागामार्फत राबवली जात होती, ज्याला ‘आय.आर.डी.पी.’ असेही म्हणत.