Premium|Trump Tariff Cancelled: अमेरिकन न्यायालयाने रद्द केलेलं टॅरिफ ट्रम्प परत देणार का? आणि कसं?

After Court Verdict New 10 Percent Tariff Announced What It Means for US Economy

शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्पनी लादलेल्या व्यापक आपत्कालीन टॅरिफला सपशेल विरोध केला आणि ते रद्द केलं. ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकाळातल्या व्यापार धोरणाला हा मोठाच धक्का होता.

टॅरिफ लावण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्राध्यक्षांचा नाही तर तो संपूर्ण काँग्रेसचा निर्णय असतो, असं सांगण्यात आलं. मात्र आजवर लावण्यात आलेल्या टॅरिफचं काय, असा दुसरा प्रश्न यातून निर्माण झाला.

International Emergency Economic Powers Act च्या माध्यमातून लादलं गेलेलं हे व्यापार शुल्क तब्बल १३३ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास होतं. त्याचं काय होणार? जाणून घ्या 'सकाळ प्लस'च्या या विशेष लेखातून.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ भलताच वादग्रस्त ठरलाय. त्यांनी सत्तेत आल्या आल्याच टॅरिफचा बॉम्ब फोडला. जगभरात ज्या ज्या देशांशी अमेरिकेचे व्यापारी संबंध होते, त्यातल्या जवळपास सर्वांनाच या व्यापारशुल्काची झळ बसली आहे. या व्यापारशुल्काच्या बळावरच आपण जगभरातील देशांना नमवल्याच्या फुशारक्यासुद्धा ट्रम्पनी मारल्या. भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवलं, इस्त्रायल-गाझा, युक्रेन-रशिया सगळीकडेच आपण प्रभाव पाडला असल्याच्या वल्गना ट्रम्पनी केल्या.

पण शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना धक्का दिला. राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी लादलेले व्यापक आपत्कालीन टॅरिफ न्यायालयाने रद्द केलं. हा त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील व्यापार धोरणाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

भारतीय वंशाचे वकील नील कत्याल यांनी ट्रम्पना या व्यापारशुल्कासाठी कोर्टात खेचलं होतं.