संदीप कामत
saptrang@esakal.com
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या आठवड्यात अमेरिकेच्या जागतिक व्यापारी संबंधांना नव्याने आकार देण्यासाठी अनेक प्रकाराचे आयात शुल्क (टेरिफ) लागू केले आणि या आर्थिक भूकंपाचे हादरे जगभर जाणवले. यामध्ये अमेरिकेने सर्व देशांना आयातींवर १० टक्के बेस टेरिफ लावले आणि काही देशांवर त्यांच्या व्यापारी अडथळ्यांवर किंवा अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारी असंतुलनावर आधारित आणखी जादा ‘रेसिप्रोकल टेरिफ’ (परस्पर शुल्क) लागू केले. उदाहरणार्थ, चीनवर ३४ टक्के, भारतावर २७ टक्के, युरोपिअन युनियनवर २० टक्के इत्यादी. ट्रम्प यांनी एप्रिलच्या सुरुवातीला हे जाहीर करताना हा अमेरिकेचा ‘मुक्ती दिन’ (लिबरेशन डे) असल्याचं जाहीर केलं.
अनेक अर्थतज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे, की या धोरणांमुळे अमेरिका आणि इतर देशांत ग्राहकांसाठी किमती वाढू शकतात, अशा ‘चेन रिॲक्शन’मुळे महागाई वाढू शकते आणि आर्थिक मंदी येऊ शकते. ऑटोमोटिव्ह आणि कृषी यांसारख्या उद्योगांवर याचा परिणाम आधीच दिसू लागला आहे, ज्यामुळे जॅग्वार लँडरोव्हरसारख्या कंपन्यांनी अमेरिकेला होणारी शिपमेंट थांबवली आहे आणि कॅनडातील कारखाने तात्पुरते बंद झाले आहेत. अनेक देश समेट करण्याऐवजी प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत आहेत आणि परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनते आहे. ट्रम्प यांनी मित्र देशांना आता ९० दिवसांची स्थगिती जाहीर केली असली, तरी आता एक गोष्ट स्पष्ट आहे-ट्रेड वॉर इज नो मोअर कमिंग, इट इज ऑलरेडी हिअर!
