Impact of Donald Trump's second term policies on American citizens and global trad
esakal
संदीप कामत
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची दुसरी टर्म सुरू झाल्यापासून त्यांना पहिल्या टर्मला अपूर्ण राहिलेले सगळे निर्णय घ्यायची घाई झाली आहे. इराणशी सुरू केलेल्या युद्धामुळे अमेरिकेतील नागरिक चिंताग्रस्त असल्याचे दिसते आहे. २००३ मधील इराक युद्धाला ७५ टक्के अमेरिकी नागरिकांनी समर्थन दिले होते, पण आताच्या इराण युद्धाच्या वेळी हा आकडा ३५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. सध्या अमेरिकी नागरिकांना ट्रम्प यांचे धोरण खरेच ‘अमेरिका फर्स्ट’ आहे, असा प्रश्न पडला आहे, कारण जगभरात ‘अमेरिका अलोन’ असेच चित्र आहे...
डोनाल्ड ट्रम्प यांची त्यांच्या दोन्ही निवडणुकांत तीन महत्त्वाची आश्वासने दिली होती. पहिले, ग्लोबलायझेशनमुळे झालेले व्यापार असंतुलन कमी करणे. या घोषणेने चीनमुळे उद्योगधंदे गमावलेला कामगार आणि उत्पन्न गमावलेला शेतकरी यांचा त्यांना पाठिंबा मिळाला. त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणानुसार त्यांनी सत्तेत आल्यावर ‘लिबरेशन डे’ (म्हणजे अमेरिकेचा फायदा घेणाऱ्या इतर राष्ट्रांकडून मुक्ततेचा दिवस) जाहीर केला आणि चीन, मेक्सिको, कॅनडा आणि युरोपियन युनियनवर २५ ते ६० टक्के आयात शुल्क लादले. यामुळे अमेरिकेचे कॅनडा आणि मेक्सिकोबरोबर संबंध बिघडले. अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकन बाजारात आयात माल महाग झाला, महागाई वाढली आणि शेतकरी, कारखानदार यांच्या उद्योगधंद्यांवर परिणाम झाला. चीनने तत्काळ प्रत्युत्तर देत अमेरिकन सोयाबीन, गाड्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवर आयात शुल्क लादले, ज्यामुळे अमेरिकेत ‘मिडवेस्ट’ भागातल्या अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. अशातच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन चीनमधून भारत आणि व्हिएतनामकडे हलवावे लागले. त्यानंतर भारताच्या आयात शुल्क वाटाघाटी सर्वांत आधी आणि पटकन संपतील असे वाटत असताना अचानक अमेरिका-भारत संबंधांतला तणाव वाढला. दरम्यान, ट्रम्प यांच्या मंत्र्यांनी विविध वक्तव्यांतून दबाव आणला, मात्र भारताने त्याचा कोणताही परिणाम होऊ दिला नाही. भारताने युरोपियन युनियनबरोबर ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ जाहीर केल्यावर मात्र ट्रम्प सरकारने भारताशी हातमिळवणी करत आपले दर जाहीर केले. हे सगळे होत असताना फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिबरेशन डे’ आयात शुल्क बेकायदा ठरवले. या निकालानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने तातडीने १९७४ मधला दुसरा कायदा वापरून सर्व वस्तूंवर जुलै २०२६पर्यंत १० टक्के तात्पुरते शुल्क लागू केले, मात्र नवीन १० टक्के आयात शुल्काविरोधातही २४ राज्यांनी आणि अनेक कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे हा गोंधळ सुरूच राहणार आहे.