Union Budget 2026
esakal
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात येणार असून, त्यामध्ये कोणत्या घोषणा होतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. बदलती जागतिक परिस्थिती आणि आगामी काळातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारी नाही, तर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयामागील महत्त्वाकांक्षेबरोबरच चिंताही दर्शवितो.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारी रोजी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा वरवर पाहता आकडे दिलासादायक, अगदी यशस्वी वाटतील. वास्तविक जीडीपीतील वाढ ६.५-७.५ टक्के अपेक्षित आहे, तर महागाईचा निर्देशांक चार टक्क्यांपेक्षा कमी असायला हवी. एकेकाळी भारतातील सर्वांत कमकुवत दुवा असलेली बँकिंग व्यवस्था आता सर्वांत मजबूत यंत्रणांपैकी एक झाली आहे. एकूण बुडीत कर्ज २०१८मधील ११.२ टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. सार्वजनिक भांडवली खर्च २०१९-२०मधील ५.५ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६मध्ये अंदाजे १२.५-१३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
तरीही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील हा कदाचित सर्वांत चिंताजनक अर्थसंकल्प ठरू शकतो. ही चिंता आर्थिक कमकुवतपणामुळे नाही, तर आर्थिक मर्यादांमुळे आहे. विकास दरवाढ मजबूत आहे, मात्र त्याची कक्षा आकुंचन पावत आहे. वित्तीय अवकाश आहे, पण तेही कमी होत आहे. एकेकाळी अनुकूल असलेले जागतिक वातावरण झपाट्याने प्रतिकूल होत आहे. युद्ध आता अपवादात्मक न राहता कायमस्वरूपी झाले आहे. व्यापार संरक्षणवाद आता अपवाद नसून धोरण बनले आहे. ऊर्जा सुरक्षितता पुन्हा वित्तीय समीकरणांमध्ये महत्त्वाची ठरू लागली आहे. सरकारकडून कामगारांना नव्याने कौशल्य देण्यापूर्वीच तंत्रज्ञानामुळे रोजगार विस्कळित करण्याचा धोका निर्माण करत आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विकासाच्या स्पर्धेसाठी नाही, तर भारत कोणते धोके पेलू शकतो आणि कोणते पुढे ढकलता येणार नाहीत, हे ठरवण्याविषयीचा आहे.