UP voter list revision (SIR)
esakal
बिहारमध्ये मतदारयादी फेरपडताळणी (एसआयआर) वादग्रस्त ठरली. आता उत्तर प्रदेशसह देशातील १२ राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, राज्यातील अवैध घुसखोरांना शोधण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेविषयी विविध दृष्टिकोनातून पाहण्यात येत आहे. राज्यात २०२७मध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना, ‘एसआयआर’ची एवढी घाई कशासाठी, असा प्रश्न विरोधी पक्ष उपस्थित करत आहेत.
उत्तर प्रदेशमध्ये मतदार यादी फेरपडताळणी (एसआयआर) अधिक कठोरपणे करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या परदेशी स्थलांतरितांचा शोध घेण्याचा आदेश दिला आहे. बांगलादेश आणि म्यानमार येथून उत्तर प्रदेशात मोठ्या संख्येने अवैध मुस्लिम घुसखोर राहत असल्याचा ठाम विश्वास योगी यांना आहे. त्यामुळेच अशा व्यक्तींना त्वरित ओळख पटवून त्यांना तुरुंगात डांबण्याचे निर्देश त्यांनी राज्य प्रशासन आणि पोलिसांना दिले आहेत. सर्व घुसखोरांना ताबडतोब ताबा केंद्रांमध्ये पाठवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तेथून त्यांच्या मूळ देशात परत पाठविण्यात येणार आहे. राज्यात या महिन्यापासून ‘एसआयआर’ला सुरुवात झाली. त्याचवेळी अवैध स्थलांतरितांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कठोर आदेश आदेश दिला आहे. मतदार यादी फेरपडताळणी चार डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.
बहुतेक अवैध स्थलांतरितांमध्ये बांगलादेशातून आलेले मुस्लिमांचा समावेश असून, ते किरकोळ कामे विशेषतः नगरपालिका किंवा आदी सरकारी यंत्रणांमध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून किंवा घरगुती मदतनीस म्हणून काम करीत असतात, असे प्रशासनाचे गृहित धरावे, या अपेक्षेने ही कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे. अशा स्थलांतरितांनी आधारकार्ड आणि मतदारकार्ड असे भारतीय नागरिकत्वाचे पुरावे मिळविले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.