नितीन बिरमल, राजकीय अभ्यासक
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील मिळाला आहे. राज्यातील शहरीकरण वेगाने वाढत असल्यामुळे सर्वच पक्षांना शहरांमधील प्रभाव वाढविणे महत्त्वाचे वाटत आहे. राज्यातील राजकीय चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलल्यामुळे, या निवडणुकीतील समीकरणेही नवी असतील. या बदलत्या परिस्थितीमध्ये राजकीय पक्षांच्या आघाड्या कशा होतात आणि स्थानिक समीकरणे कशा पद्धतीने आकाराला येतात, यावर या निवडणुकांचा निकाल लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील काळात शासनाला घ्याव्या लागतील. राज्यातील प्रमुख महापालिकांमध्ये तीन वर्षांपासून प्रशासकांची सत्ता आहे, तर काही महापालिकांमध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ निवडणुका झालेल्या नाहीत. जगभरात २०२०मध्ये कोरोनाची महासाथ आल्यानंतर निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणावरील सुनावणीमुळे निवडणुकीचा निर्णय प्रलंबित होता.