New Education bill
Esakal
पुणे - विद्यापीठांनी अनुदान हवं असेल तर विद्यापीठ अनुदान आयोग, तंत्रशिक्षण संस्थांवर एआयसीटीई चे नियमन, तर शिक्षकांच्या शिक्षणासाठी असणारे एनसीटीई अशा सगळ्या वेगवेगळ्या संस्था वेगवेगळ्या संस्थांचे कार्य करत होत्या मात्र आता या सर्व संस्थांचे काम एकाच छताखाली चालणार आहे. मुख्य म्हणजे या संस्थांकडे देशातील आयआयटी, आयआयएम, आयसर यांसरख्या संस्थांचे नियमन नव्हते मात्र आता तेही एकाच आयोगाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) मध्येच एकाच उच्च शिक्षण नियामकाची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी विधेयकांपैकी एक असलेले 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, २०२५’ संसदेच्या या अधिवेशनात सादर केले आहे. या विधेयकात भारतातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांसाठी एक सर्वसमावेशक उच्च शिक्षण आयोग आणि त्याअंतर्गत नियमन, मान्यता आणि शैक्षणिक मानांकने ठरविण्यासाठी तीन स्वतंत्र परिषदा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
या विधेयकात नेमक्या काय तरतूदी आहे. हे कसं काम करेल, हे विधेयक आल्यानंतर युजीसी, एआयसीटी सारख्या संस्थांचे पुढे काय होईल, या आयोगाच्या सदस्यांची संख्या किती, त्यांची निवड कोणाच्या हातात, त्या तीन परिषदा कोणत्या असतील, त्या काय काम करतील अशा सगळ्या गोष्टी सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.