Vishaka vs State of Rajasthan case study
sakal
विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य हा खटला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. ज्याने कार्यस्थळावरील महिलांवरील लैंगिक छळाला रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलीत. या निर्णयाने महिलांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यास प्राधान्य दिले गेले.
भंवरी देवी या राजस्थानातील एक सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या, ज्या भूदान चळवळीत सामील झाल्या होत्या. १९९२ मध्ये त्या बालविवाहा विरोधात जनजागृती करत होत्या. उच्चवर्गातील एका व्यक्ती विरोधात बालविवाहासंबंधी त्यांनी आवाज उठवला. याचा बदला म्हणून तेथील लोकांनी त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. पोलिसांकडून तक्रार नोंदवण्यात सहकार्य न मिळाल्याने आणि खालील न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.
एनजीओ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक हित याचिका (PIL) म्हणून १९९७ मध्ये हे प्रकरण दाखल केले. याचिकाकर्त्यांनी घटनेच्या कलम १४, १५, १९(१) आणि २१ च्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य सरकारने कार्यस्थळावरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी कायद्याचा अभाव असल्याचे सांगितले./