esakal | जागतिक किमान काॅर्पोरेट टॅक्सचा दर ठरविण्यामागे नेमकी भानगड आहे तरी काय...
sakal

बोलून बातमी शोधा

Corporate Tax}

जागतिक किमान काॅर्पोरेट टॅक्सचा दर ठरविण्यामागे नेमकी भानगड आहे तरी काय...

sakal_logo
By
- सलील उरुणकर

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सहसा काॅर्पोरेट टॅक्स पूर्ण भरण्याची इच्छा नसते.. म्हणजे तसा सार्वत्रिक अनुभव असल्याचे म्हटले जाते.. त्यामुळे करविषयक कोणतेहे ओझे टाळण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी या कंपन्या कोणत्याही प्रकारचा मार्ग शोधत असतात. अनेक कंपन्या केवळ या कारणासाठी आयर्लँड किंवा केमॅन आयलंड यासारख्या देशांमध्ये आपले कार्यलय थाटतात. हे सर्व कशासाठी तर कर म्हणजे टॅक्स स्वरुपात कोट्यवधी डाॅलर भरावे लागू नये यासाठी.

अमेरिकन सरकार मात्र आता अशा कंपन्यांना धडा शिकविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. काही देश हे केवळ अशा बड्या उद्योग वा कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी काॅर्पोरेट टॅक्सचा दर कमी ठेवतात आणि या कंपन्यांसाठी व्यवसाय-पूरक वातावरण निर्माण करतात. साहजिकच आहे, मूळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी (होल्डिंग किंवा पालक कंपन्यांनी) अशा देशांमध्ये सबसिडायरी कंपनी (पालक कंपनीच्या नियंत्रणाखाली असलेली कंपनी) स्थापन करून तसेच आपले मुख्यालयच या देशांमध्ये हलविल्यामुळे अमेरिकेला (संभाव्य) कर उत्पन्नाच्या दृष्टीने मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

Counterpart Tax system

Counterpart Tax system

केवळ तेवढेच आर्थिक नुकसान नाही तर स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अमेरिकन सरकारला त्यांच्या देशातील काॅर्पोरेट टॅक्सचे दरही कमी ठेवावे लागत आहे. आकडेवारी पाहिली तर, 1980 मध्ये सरासरी जागतिक काॅर्पोरेट टॅक्सचा दर हा 40 टक्के होता. मात्र 2020 मध्ये तो केवळ 24 टक्के एवढाच आहे. आणखीन काही वर्षांनी तर हे दर अजून कमी होतील का असा प्रश्न साहजिकच आपल्या मनात येतो. पण हे सगळं कुठेतरी थांबलं पाहिजे.

विशेषतः नुकतेच सत्तेत आलेल्या जो बायडेन यांच्या सरकारने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी दोन ट्रिलियन (म्हणजे 20 हजार करोड अमेरिकन डाॅलर) इतक्या रकमेच्या खर्चाची तयारी केली आहे. आता एवढा खर्च सरकारने करायचा म्हटला तर तो पैसा गोळा कुठून होणार? साहजिकच कर स्वरुपातील उत्पन्नातून. त्यामुळेच बायडन सरकारने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी समोर आणला आहे. तो प्रस्ताव म्हणजेच ग्लोबल मिनिमम टॅक्स रेट अर्थात जागतिक किमान कर दर. हा किमान टॅक्स रेट 21 टक्के असावा असे या प्रस्तावात म्हटले होते पण नुकतेच त्यात बदल करून तो 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे.

ग्लोबल मिनिमम टॅक्सची अंमलबजावणी कशी होईल

ज्या अमेरिकन कंपन्यांनी त्यांचा नफा (कागदोपत्री) इतर देशांमध्ये (उदा. आयर्लँड जेथे काॅर्पोरेट टॅक्स फक्त 12.5 टक्के आहे) कमावला आहे, अशा कंपन्यांकडून त्यांच्या परदेशातील नफ्यावरील अधिकचा 2.5 टक्के कर अमेरिकन सरकार गोळा करणार. म्हणजे एखाद्या अमेरिकन कंपनीने त्यांच्या उत्पादन वा सेवेची विक्री कोणत्या देशात केली तर हे कर संकलनाच्या दृष्टीने यापुढील काळात गौण ठरणार आहे. कुठेही आॅफिस उघडा, कुठेही विक्री करा, पण किमान 15 टक्के टॅक्स भरावाच लागणार अशी ही व्यवस्था असेल.

अमेरिकन सरकारने हा प्रस्ताव मांडला असला तरी त्याला अमेरिकन मिनिमम टॅक्स रेट असे म्हटलेले नाही. कारण अमेरिकेची इच्छा आहे की जगातील सर्वत देशांनी अशी करप्रणाली लागू करावी. कारण जर असा नियम फक्त अमेरिकेने केला आणि अन्य देशांनी (उदा युरोपमधील कंपन्यांसाठी) तो केला नाही तर अमेरिकन कंपन्यांना भुर्दंड केल्यासारखे होईल आणि ते स्पर्धात्मक राहणार नाही. आणि जिथे स्पर्धेत मागे पडण्याचा धोका असेल तिथून उद्योजक पळ काढतील. अन्य देशांनाही या प्रस्तावाच्या रुपाने कर उत्पन्न वाढीसाठी एक आयती संधी मिळत आहे.

भारतासह अनेक देशांना डिजिटल कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीविषयी अडचण होतीच. उदाहरणार्थ काही कंपन्या त्यांची सेवा भारतीय नागरिकांना भारतामध्ये विकतात मात्र त्यातून मिळाल्या उत्पन्नावर कोणताही कर भारत सरकारला मिळत नाही. कारण या कंपन्यांचे कार्यालय किंवा अस्तित्वच या देशांमध्ये नाही. मात्र अमेरिकन सरकारला या सगळ्यात पडायचे नाही. कारण बहुतांश डिजिटल कंपन्या या मूलतः अमेरिकन आहेत आणि त्या अमेरिका-स्थित आहेत. त्यामुळे कर उत्पन्न वाढवायचे तर आहे पण अमेरिकन कंपन्यांचे हित धोक्यात न घालता अशी तारेवरची कसरत अमेरिकन सरकार करत आहे. ते यामध्ये कितपत यशस्वी ठरतील आणि त्या मोबदल्यात भारतासह अन्य देशांना काय मिळेल हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.