Children’s screen time and social media restrictions in India
नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, इंटरनेटचा वापर हा मुलांचा मूलभूत हक्क आहे. पण कसं?
नुकतंच १५ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात स्पष्ट केलं की, इंटरनेट मिळवणं आणि त्याचा वापर करणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे. लहान मुलांनाही इतर नागरिकांप्रमाणे तो हक्क आहे. त्यामुळेच मुलांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट बंदी घालता येणार नाही.
एकीकडे मुलांचा स्क्रीन टाइम हा पालकांच्या चिंतेचा विषय झालेला असतानाच न्यायालयाच्या या वाक्याबद्दल अनेक उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दुसरीकडे कर्नाटक आणि आंध्रासारख्या अनेक राज्यांतून मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर निर्बंध आणण्याचा विचार सुरू आहे. भारताबाहेरच्या काही देशात तर याआधीच या विषयीचे निर्णय आलेले आहेत. अनेक ठिकाणी अल्पवयीन मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर आधीच मर्यादा आहे. मग भारत आता नेमकं काय करणार, सविस्तर समजून घेऊ सकाळ प्लसच्या या लेखातून.
