Madras High Court said Women Don't Need Husband's Consent for Passport
एका विवाहित महिलेला पासपोर्ट देण्यासाठी क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयाने (RPO) तिच्या पतीची परवानगी घेण्याचा आग्रह केला होता, ज्यामुळे तिचा अर्ज रखडला होता. मात्र न्यायालयाने यावर ताशेरे ओढले आहेत. अशाप्रकारे पतीच्या सहीची सक्ती करणं म्हणजे पुरुषी मानसिकतेचं प्रतीक आणि सामाजिक समस्या असल्याचंही म्हटलं.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “विवाहित महिला ही पतीची मालमत्ता असल्याच्या दृष्टीकोनातून तिच्याकडे पाहिलं जातं. समाजाची ही मानसिकता अत्यंत चुकीची आहे.”