वैशाली पवार, राजकीय अभ्यासक
राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणामध्ये महिलांचे प्रमाण अत्यल्पच राहिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणानंतर महिलांचा स्थानिक पातळीवरील राजकीय सत्तेमध्ये सहभाग वाढला आहे. आता नारीशक्ती वंदन कायद्यामुळे लोकसभा व विधानसभेमध्येही महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढणार आहे. हा निर्णय क्रांतिकारी आहे. या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम होण्याची आशा आहे.
सप्टेंबरमध्ये महिला आरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला असून, २०२९पासून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू झाले आहे. मतदारसंघाची पुनर्रचना झाल्यानंतर हे आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे सभागृहांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.