leave Encashment : leave Encashment म्हणजे काय? त्यावरील Tax बाबत नियम काय सांगतो?

leave Encashment : प्रत्येक कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तीन प्रकारच्या सुट्ट्या देते. मेडिकल लिव्ह कॅज्युअल आणि पेड किंवा अन्ड पेड लीव. यामध्ये पेड लीव अशा सुट्ट्या असतात ज्या घेतल्या नाही तर वर्षाच्या शेवटी त्या कॅशमध्ये दिल्या जातात. नोकरी सोडल्यावर किंवा रिटायर झाल्यावर कॅशमध्ये दिल्या जातात. काही कंपन्या लीव कॅश करण्याची संख्या मर्यादीत ठेवातात. तर सरकारी नोकरीमध्ये ही मर्यादा थोडी जास्त असते.

लीव्ह इनकॅशमेंट हा पगाराचा एक प्रकार मानला जातो. त्यामुळे प्राप्तिकर कायद्यानुसार तो करपात्र आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्यांच्या रजेच्या बदल्यात मिळालेल्या पैशांवर किती कर भरावा लागतो हे रजेची रक्कम आणि कर्मचाऱ्याच्या कराच्या मर्यादेसह अनेक घटकांवर अवलंबून असते.

भारतात सुट्टीच्या प्रकारानुसार हॉलिडे इनकॅशमेंटवर वेगवेगळा कर आकारला जातो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्यांची अर्जित रजा परत केली असेल तर ती रक्कम पूर्णपणे करपात्र आहे. मात्र, कर्मचाऱ्याने आजारपणामुळे रजा काढली असेल तर ती रक्कम अंशत: करमुक्त आहे.

हॉलिडे इनकॅशमेंटच्या रकमेवर काही मर्यादा आहेत, ज्यांना करमुक्त केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, प्राप्तिकर कायद्यानुसार, हॉलिडे इनकॅशमेंटची जास्तीत जास्त रक्कम जी करमुक्त असू शकते ती 3 लाख रुपये आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम पूर्णपणे करपात्र आहे.

नियोक्त्यांना हॉलिडे इनकॅशमेंट पेमेंटवर स्रोतावर कर (टीडीएस) वजा करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की नियोक्ता कर्मचाऱ्याला दिलेल्या रकमेपैकी ठराविक टक्के रक्कम कापून सरकारकडे पाठवेल. टीडीएसचा दर रजा रोखीची रक्कम आणि कर्मचाऱ्याच्या कर श्रेणीनुसार बदलतो.

विशेष म्हणजे लीव्ह इनकॅशमेंट हा एक प्रकारचा प्रतिपूर्ती आहे जो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या न वापरलेल्या सुट्टीच्या दिवसांसाठी मिळतो. हे आयकर कायद्यानुसार करपात्र आहे आणि काही मर्यादा आणि वजावटीच्या अधीन आहे.

नियोक्त्यांना हॉलिडे इनकॅशमेंट देयकांवर टीडीएस वजा करणे आवश्यक आहे आणि उर्वरित कर दायित्व भरण्यासाठी कर्मचारी जबाबदार आहेत. कर अधिकाऱ्यांसोबत कोणतीही समस्या टाळण्यासाठी नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांनीही लीव्ह इनकॅशमेंटचे कर परिणाम समजून घेणे महत्वाचे आहे.

खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी काय आहे नियम

खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी रजा रोखीकरणाची मर्यादा तीन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त रकमेवर त्याला आयकर भरावा लागणार आहे. मात्र, ही मर्यादा केवळ करासाठी लागू असून, त्याला रजा रोख म्हणून मिळणाऱ्या रकमेवर कोणतेही बंधन नाही.

एका मर्यादेपेक्षा जास्त पगारी रजा असल्यास काही कंपन्या दर महिन्याला कर्मचाऱ्याला पैसे देतात. अशावेळी कर्मचाऱ्याच्या पगारात भर पडून ही रक्कम येते आणि त्याला आयकराचा वेगळा नियम लागू होतो. अशा वेळी रजेची रोख रक्कम म्हणून मिळालेल्या संपूर्ण रकमेवर आयकर भरावा लागेल.