
2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताच्या हाउसिंग सेक्टर क्षेत्राला आकार देण्यासाठी विविध टैक्स रिफॉर्म्स आणि इंफ्रास्ट्रक्चर उपक्रमांचा समावेश आहे. परवडणारी क्षमता, गुंतवणूक इंसेनटिव्स आणि सस्टेनेबल वाढीवर लक्ष केंद्रित करून, या उपाययोजनांचा उद्देश रिअल इस्टेट विकासाला चालना देताना घरमालकी अधिक सुलभ करणे आहे.