|
पुणे - पीएमपीच्या ताफ्यात सीएनजीवर धावणाऱ्या आणखी 440 बस येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाडेतत्त्वावरील या बससाठीचा कार्यआदेश संबंधित ठेकेदारांना नुकताच देण्यात आला. येत्या डिसेंबरपासून या बस पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होण्यास सुरवात होणार आहे. त्यामुळे पीएमपीच्या ताफ्यात एक हजार नव्या बस दाखल होण्याची प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.
'पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील प्रवाशांना पुरेशा संख्येने बस उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी भाडेतत्त्वावर बस घेण्यासाठीची निविदा पीएमपी प्रशासनाने नुकतीच प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार संचालक मंडळाच्या मंजुरीनंतर चार ठेकेदारांना दोन दिवसांपूर्वी कार्यआदेश (वर्कऑर्डर) देण्यात आले आहेत. बससाठीची गुंतवणूक हे ठेकेदारच करणार आहेत. या बसमध्ये कंडक्‍टर पीएमपीचा, तर चालक संबंधित ठेकेदारांचा असेल. या नव्या बसची देखभाल दुरुस्ती संबंधित ठेकेदार करणार आहेत. तसेच, मार्गावरून परतल्यावर त्या उभ्या करण्यासाठीची जागाही संबंधित ठेकेदारांनीच उपलब्ध करून द्यायची आहे. पीएमपी ठेकेदारांना प्रतिकिलोमीटर सुमारे 61 रुपये भाडे देणार आहे. एक बस दररोज सुमारे 200 किलोमीटर धावेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. या बस बीआरटी मार्गावरही प्रवाशांची वाहतूक करू शकतील,'' अशी माहिती पीएमपीचे संचालक सिद्धार्थ शिरोळे यांनी दिली.
पीएमपीच्या ताफ्यातील मार्गावरील बस - 1450
आयुर्मान संपल्यामुळे बाद होणाऱ्या बस - 300
विकत घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सीएनजीवरील बस - 400
त्यातील दाखल झालेल्या बस - 175
दोन महिन्यांत येणाऱ्या बस - 225
स्मार्ट सिटीच्या मदतीने घेतलेल्या 150 पैकी 75 बस पीएमपीत दाखल
प्रवासी म्हणतात...
आशा शिंदे - महिलांच्या जागांवरही ज्येष्ठ महिलांना जागा मिळत नाहीत. नव्या बसमध्ये ज्येष्ठ महिलांसाठीही त्यांना सहजपणे बसता येईल अशा पद्धतीने जागा आरक्षित असाव्यात. नव्या बसच्या पायऱ्या उंच आहेत. त्या कमी उंचीच्या असतील, तर महिलांना बसमध्ये सहज प्रवेश करता येईल.
दत्तात्रेय फडतरे - कात्रज-सासवड मार्गावर प्रवासीसंख्या खूप आहे. परंतु, कात्रजमधूनच बस सोडताना क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी त्यात भरले जातात. त्यामुळे मार्गावरील थांब्यांवर उभ्या असलेल्या प्रवाशांना बसमध्ये जागा मिळत नाही. चालक बस थांबवत नाही. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते.
विपुल पाटील - नव्या बसमधील "आयटीएमएस' यंत्रणा बंद ठेवणाऱ्या चालकांवर निलंबनाची कारवाई व्हायला हवी. "आयटीएमएस'साठी सुमारे 54 कोटी रुपये खर्च केले असून, बहुतांश बसमधील ही यंत्रणा बंद पडली आहे. त्याबाबत प्रशासन काही कारवाई करीत आहे का?
|
