''राज्य सरकारचे अपयश; मराठा समाजाची केली फसवणूक''

पुणे : भाजप(BJP) प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द झाल्याचे खापर राज्य सरकारवर(Maharashtra Government) फोडलं. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, ''सुप्रीम कोर्टात( Supreme Court) मराठा आरक्षण संदर्भात बुधवारी अंतिम सुनावणी झाली. 50 टक्केंपेक्षा जास्त आरक्षण वाढवता येत नसल्याचं कारण सांगत सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टानं निर्णय जाहीर केल्यानंतर राजकीय क्षेत्रातून प्रतिक्रिया येत आहेत.'' (Maratha Reservation state government Failed Betrayal Maratha community Chandrakant Patil)

भाजपचे प्रदेक्षाध्यक्ष आणि कोथरुडमधील आमदार चंद्रकांत पाटील यांनीही आपलं मत मांडलं आहे. मराठा समाजाचं आरक्षण नाकारल्याचे खापर चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर फोडलं. ''हे संपूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारचे अपयश आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्विकारर्ह्य आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागास आयोगाची निर्मिती केली. मराठा समाज मागास आहे असा मागास आयोगाचा अहवाल आला. अहवालाच्या आधारे विधानसभेमध्ये एकमताच्या आधारे कायदा समंत झाला, राज्यापालांची सही झाली. कोर्टात आपली बाजू मांडण्यात राज्य सरकार यशस्वी झाल्याचं पाटील यांनी सांगितलं. '' ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

''घटनादुरुस्तीनंतर मागास वर्गाला आरक्षण देण्याचा राज्यांना विशेष अधिकार आहे. मागास आयोगाचा अहवालच्या माध्यामातून मराठा समाज मागास आहे सिध्द केलं, हायकोर्टानेही मराठा समाज मागस असल्याचं मान्य केलं होतं. इंदीरा साहानींचा निकाल हाताशी धरायचा, त्यानुसार आरक्षण देताना 50 टक्केंच्या वर जाता येत नाही पण, असधारण स्थितीमध्ये 50 टक्क्यांच्या वर जाता येतं, असा निर्णय कोर्टानं दिला होता. त्याच निर्णयाचा आधार घेऊन महाराष्ट्रात 32 % समाज जेव्हा मागास होतो, तेव्हा असधारण स्थिती निर्माण झाल्याचं देवेंद्र फडणवीस सराकारने कोर्टात सिद्ध केलं होतं. पण ठाकरे सरकारला ही गोष्ट कोर्ता सिद्ध करता आली नाही. त्यासाठी सरकारने काही प्रयत्न केलेच नाहीत. ठाकरे सरकारने मराठा समजाची फसवणूक केली. कोर्टात केस चालू आहे सांगून आंदोलनाची धार कमी केली. संघटीत झालेला मराठा समाजज विस्कळीत झाला. त्यानंतर कोरोना आला. कोरोनाची भिती दाखवून आंदोलन शांत केलं. या सरकारने मराठा तरुण-तरुणांच्या आयुष्यात अंधार पसरवला आहे. आज देवेंद्र फडणवीसांनी तयार केलेला कायदा कोर्टाने रद्द केला. हे महाराष्ट्र सरकराचे अपयश आहे. सरकार कमी पडले आहे. मराठा तरुण-तरुणांची आरक्षणची आशा संपली आहे. सध्याची परिस्थिती आणि मराठा आरक्षणचा मुद्दा यावर विधानसभेत चर्चा व्हावी यासाठी सभा घेण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे, ''असे पाटील म्हणाले.

पुण्याच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा